मुंबई – देशातील सर्वात मोठा फँटसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 त्यांचा कारभार बंद करण्याच्या तयारीत आहे. काही माध्यमांमध्ये अशा स्वरुपांच्या बातम्या देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारनं संसदेच्या अधिवेशनात ऑनलाईन गेमिंग कायदा आणल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय.

ड्रीम 11 कंपनी ही भारतीय क्रिकेट टीम आणि आयपीएल सारख्या मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये प्रमुख प्रायोजक होती. अशातच ही बातमीही समोर येते आहे की, आशिया कप टीम इंडिया बिना प्रायोजक खेळणार आहे.

नव्या कायद्याचा गेमिंग एप्सवर बडगा

या नव्या कायद्यामुळं ऑनलाईन रियल मनी गेम्सवर पूर्णपणे बंदी येणार आहे. त्यामुळेच या कंपनीनं हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात येतंय. ड्रीम 11 ची पॅरेंट कंपनी ड्मी स्पोर्ट्सनं याबाबतची माहिती सगळ्या कर्मचाऱ्यांना 20 ऑगस्टला एका इंटरनॅशनल टाऊन हॉल मिटिंगमध्ये दिल्याचीही माहिती आहे.

या कंपनीसह आणखी काही कंपन्यांना रिएल मनी गेम्स बंद करावे लागणार आहेत. यात ड्रीम 11 सह माय 11 सर्कल, मोबाईल प्रिमियर लीग, माय टीम 11, फॅनफाईट, 11 विकेट्स यासारख्या अनेक अॅप्सचा समावेश आहे.

लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयक मंजूर

21 ऑगस्टला ऑनलाईन गेमिंग बिल 2025 राज्यसभेत तर त्याच्या दोन दिवसांपूर्वी लोकसभेत मंजूर करण्यात आलंय. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक संसदेच्या सभागृहात मांडलं. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीला जाईल आणि त्यानंतर याचे कायद्यात रुपांतर होईल.

ड्रीम 11 कंपनीची 67 टक्के कमाई रिअल मनी सेगमेंटमधून

या अॅपवर पैस लावून युझर्स त्यांची स्वताची टीम तयार करीत होते. आणि मॅचमध्ये खेळाडूंच्या कामगिरीनुसार युझर्सना त्याचे पैसे मिळत होते. नव्या कायद्यानुसार आता हा गेम बैकायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे ड्रीम 11 कंपनीनं हा व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात येतंय. आता कंपनी नॉन रिअल मनी गेमिंग वेंचर्सवर फोकस करणार आहे.

ऑनलाईन गेमिंग बिलातील 4 कठोर नियम

1. कोणत्याही प्रकारचे पैशांवर आधारित गेम्स ऑफर करणे, चालवणे आणि त्याचा प्रचार करणे हे बेकायदेशीर असेल. मात्र यात ऑनलाईन गेम खेळणाऱ्यांना शिक्षा होणार नाही.

2. जर कुणी रियल मनी गेमची ऑफर आणि प्रचार करत असेल तर त्याला 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटींपर्यंत दंड आकारण्यात येऊ शकतो. जाहिराती चालवणाऱ्यांना 2 वर्षांची शिक्षा आणि 50 लाखांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

3. गेमिंग इंडस्ट्रीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात येईल. त्यांच्याकडे गेम्स रजिस्टर करावे लागतील. कोणता गेम हा रियल मनी गेम आहे की नाही, याचा निर्णय हे प्राधिकरण घेईल.

4. पबजी आणि फ्री फायर सारख्या ई स्पोट्रस आणि सोशलस गेम्सना पाठिंबा दिला जाईल. या खेळांवर पैसे लावले जात नसल्यानं त्यांना पाठिंबा दिला जाईल.