मध्यप्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कृषि ऋण वसूली की अंतिम तिथि बढ़ाने और बिजली बिलों की वसूली में हो रही कुर्की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।
पत्र में चौधरी ने कहा कि प्रदेश का किसान इस समय कई स्तरों पर संकट का सामना कर रहा है। एक ओर मौसम की अनिश्चितता के कारण फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बाजार में उचित समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि किसानों को राहत नहीं दी गई तो यह सीधे तौर पर किसानों के साथ अन्याय माना जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
ऋण वसूली की तारीख बढ़ाने की मांग
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश का किसान पहले से ही मौसम की अनियमितता, फसल के उचित दाम न मिलने और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहने जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में 28 मार्च तक कृषि ऋण जमा करने की अनिवार्यता किसानों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा दिया कि अभी गेहूं की खरीदी पूरी नहीं हुई है और न ही किसानों की फसल पूरी तरह बिक पाई है। ऐसी स्थिति में किसानों को बाजार पर निर्भर होना पड़ेगा जिससे वे कर्ज के दुष्चक्र में फंस सकते हैं। कांग्रेस नेता ने मांग की है कि ऋण वसूली की अंतिम तिथि गेहूं खरीदी के बाद तय की जाए और विलंब पर लगने वाले लगभग 18 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज भी माफ किया जाए।
बिजली बिल वसूली पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में बिजली बिल वसूली के दौरान हो रही कथित कुर्की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई हिस्सों से वसूली के दौरान किसानों और उपभोक्ताओं के साथ अमानवीय व्यवहार की शिकायतें सामने आई हैं, जो अस्वीकार्य हैं। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री से तत्काल प्रभाव से कुर्की की कार्रवाई रोकने और किसानों को राहत देने के लिए बिजली बिल माफी या विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने की मांग की है।
