मध्यप्रदेश में विभिन्न समाजों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें प्रशासनिक व सामाजिक स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब पाल-गड़रिया समाज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही पाल-गड़रिया समाज के कल्याण के लिए एक अलग बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों को विकास के समान अवसर प्रदान करना और शासन स्तर पर उनकी भागीदारी को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण घोषणा राजधानी भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम के दौरान की। यह कार्यक्रम लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 231वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर आयोजित किया गया था, जहां समाज के लोगों की बड़ी उपस्थिति रही।
कार्यक्रम की शुरुआत बेहद पारंपरिक और गरिमामय ढंग से हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें सादर नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्याबाई होल्कर के ऐतिहासिक शासनकाल, उनकी उत्कृष्ट न्याय व्यवस्था और निस्वार्थ जनसेवा के कार्यों को याद किया। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्याबाई का जीवन और उनका कृतित्व आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है।
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पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में समाज के योगदान की मुख्यमंत्री ने की सराहना
पाल-गड़रिया समाज के लिए विशेष बोर्ड के गठन की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस वर्ग के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बोर्ड के माध्यम से समाज की जरूरतों को समझा जाएगा और उनके कल्याण के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने पाल-गड़रिया समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए इसे भगवान श्रीकृष्ण की महान परंपरा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि यह समाज सदियों से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देता आ रहा है। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में इस समाज की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
दूध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देकर आर्थिक समृद्धि पर जोर
मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि राज्य सरकार मध्यप्रदेश की आर्थिक समृद्धि के लिए दूध उत्पादन और पशुपालन को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में पशुपालन एक बेहद प्रभावी माध्यम साबित हो सकता है। इसी सोच के साथ सरकार इन क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है ताकि पशुपालकों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो।
अहिल्याबाई के योगदान से मध्यप्रदेश ही नहीं, पूरा राष्ट्र गौरवान्वित: मुख्यमंत्री
देवी अहिल्याबाई होल्कर के योगदान को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वे मालवा की एक ऐसी महान शासिका थीं, जिनके कारण न केवल मध्यप्रदेश बल्कि संपूर्ण राष्ट्र गौरवान्वित महसूस करता है। उन्होंने अपने शासनकाल में सुशासन और न्यायप्रियता की जो मिसाल कायम की थी, वह आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में राजवाड़ा में आयोजित राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बैठक के माध्यम से देवी अहिल्याबाई के महान योगदान को याद किया है और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। देवी अहिल्याबाई के जीवन में जनसेवा, न्याय, त्याग, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की स्पष्ट झलक मिलती है, जो आधुनिक समाज के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।
संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के मूलमंत्र पर चलते हुए काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता समाज के हर वर्ग, विशेषकर पिछड़े और वंचित तबकों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि पशुपालन और दूध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और राज्य सरकार इन क्षेत्रों को लगातार बढ़ावा देकर पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा प्रदेश को आर्थिक रूप से और अधिक समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहेगी।
