मध्य प्रदेश में 1 अगस्त से विशेष “स्वनिधि पखवाड़ा” आयोजित किया जा रहा है, जो 15 अगस्त तक चलेगा। अभियान के दौरान अधिकाधिक पात्र पथ विक्रेताओं के नवीन ऋण एवं क्रेडिट कार्ड आवेदन प्राप्त करने, बैंकर्स एवं पथ विक्रेताओं की बैठकें आयोजित करने, रिसोर्स पर्सन का चयन करने तथा अंतिम छोर तक सेवाएँ पहुंचाने पर विशेष बल दिया जा रहा हैं। शुरुआती 5 दिनों में 25 करोड़ के 8,377 ऋण वितरित किए गए हैं। वहीं 10.36 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी व्यवसायों को लाभ मिला है।
इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिकाधिक पात्र पथ विक्रेताओं को योजना से लाभान्वित करना है। अभियान के दौरान सभी जिलों, नगरीय निकायों एवं संबंधित सेन्सस टाउन में जनजागरूकता, नवीन ऋण आवेदन, UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड आवेदन, लंबित एवं रिटर्न ऋण प्रकरणों के निराकरण सहित विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही है।
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नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि अभियान अवधि में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार, लंबित ऋण प्रकरणों का मिशन मोड में निराकरण, पात्र पथ विक्रेताओं के क्रेडिट कार्ड आवेदन एवं वितरण, डिजिटल सशक्तिकरण, बैंकों से प्रभावी समन्वय तथा अधिकतम पथ विक्रेताओं तक योजना का लाभ पहुंचाए।
5 दिनों में 1,575 नवीन पथ विक्रेता जुड़े, 8,377 ऋण वितरित
पखवाड़े अंतर्गत प्रारंभिक 5 दिनों में कुल 8,377 ऋण प्रकरण राशि रु. 25.00 करोड़ के वितरित किये जा चुके है, अभियान अंतर्गत पिछले 5 दिनों में 1,575 नवीन पथ-विक्रेताओ को योजना से जोड़ा गया है। 8,86 नवीन क्रेडिट कार्ड के आवेदन बैंको में प्रेषित कर पथ विक्रेताओं को जारी किये गए है।
अब तक 10.36 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वाले पथ विक्रेताओं को लाभ
- मध्यप्रदेश पीएम स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में देश में लगातार अग्रणी राज्य बना हुआ है। प्रदेश में अब तक 10.36 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वाले पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है।
- योजना के अंतर्गत 16.35 लाख ऋण प्रकरणों में 2,827.21 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है। योजना का लाभ प्राप्त करने वालों में लगभग 40 प्रतिशत महिला हितग्राही हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी उपलब्धि है।
- पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पात्र पथ विक्रेताओं को क्रमशः 15,000, 25,000 एवं 50,000 रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- 30,000 का UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी दिया जा रहा है।योजना की अवधि 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दी गई है।
- प्रदेश में 7.17 लाख से अधिक पथ विक्रेता डिजिटल भुगतान प्रणाली से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। अब तक 53.85 करोड़ से अधिक कैशबैक प्राप्त हो चुका है।
- बैंकों द्वारा रिटर्न किए गए 2.07 लाख ऋण प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित जा रहे है, जिनमें बैंक एवं नगरीय निकायों के अधिकारी संयुक्त रूप से उपस्थित रहकर प्रकरणों का मौके पर समाधान सुनिश्चित कर रहे है।
