भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव (upcoming by-election) OBC Reservation पर लड़ा जा सकता है। दरअसल इसके लिए जहां एक तरफ Congress ने BJP की घेराबंदी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार (Shivraj government) ने OBC आरक्षण को लेकर बड़ी तैयारी की है। OBC आरक्षण पर अब शिवराज सरकार ने पिछड़ा वर्ग की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करेगी। इसके लिए टीम गठित कर दी गई है।
शिवराज सरकार ने बड़ा दांव खेलते हुए OBC आरक्षण पर अपनी दलील पेश कर दिए हैं। दरअसल मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग (OBC) की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन टीम द्वारा कराया जाएगा।। इसके लिए शिवराज सरकार ने आयोग गठित किए हैं। वही टीम अपनी सिफारिशें सरकार को पेश करेगी। जिसकी बुनियाद पर OBC Reservation के लिए नीति और कार्य योजना तैयार की जाएगी।
ये भी पढ़ें
Read More: कर्मचारियों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात! बढ़ेगा वेतन, Salary Metrics में होगा बदलाव
बता दे कि केंद्र सरकार द्वारा OBC Bill पास किए जाने के बाद मध्यप्रदेश में OBC को 27% आरक्षण का मामला गरमा गया था। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी की किलाबंदी शुरू की थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (kamalnath) लगातार ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। जिसके बाद शिवराज सरकार ने आयोग गठन कर कांग्रेस के सवालों के जवाब की तैयारी कर ली है।
वही ओबीसी आरक्षण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) पहले यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अब ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए सरकार न्यायालय में पूरी ताकत के साथ अपना पक्ष रखेगी। इसके लिए देश के नामचीन वकीलों की मदद ली जाएगी। इसके साथ ही साथ सरकार ने नए आयोग का गठन कर दलील मजबूत करने की तैयारी भी कर ली है। इस आयोग का काम जहां OBC की जमीनी हकीकत का पता लगाना होगा, वही OBC वर्ग के लोगों को आ रही दिक्कतों को चिन्हित कर सरकार इसे Highcourt में दलील के रूप में पेश कर सकेगी।
