भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने पंचमढ़ी के एक बड़े हिस्से को अभयारण्य क्षेत्र से बाहर करने, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने और नर्मदापुरम में दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए फंड जारी करने का फैसला किया है। इसके अलावा विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए 17,864 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई।
पंचमढ़ी को मिली बड़ी राहत
मंत्रि-परिषद ने एक अहम फैसले में पंचमढ़ी नगर के साडा (SADA) के नियंत्रण वाले 395.939 हेक्टेयर नजूल क्षेत्र को पंचमढ़ी अभयारण्य क्षेत्र से बाहर कर राजस्व नजूल घोषित करने की स्वीकृति दे दी है। इस फैसले से क्षेत्र के विकास और भूमि संबंधी मामलों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
टाइगर रिजर्व के बफर जोन का होगा विकास
प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत आगामी 5 वर्षों (2026-27 से 2030-31) के लिए कुल 390 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि का उपयोग संवेदनशील क्षेत्रों में चेनलिंक फेंसिंग, वन्यप्राणी सुरक्षा, चारागाह विकास, जल स्रोतों का विकास और अग्नि सुरक्षा जैसे कार्यों में किया जाएगा।
नर्मदापुरम को सिंचाई परियोजनाओं की सौगात
कैबिनेट ने नर्मदापुरम जिले में दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए 215 करोड़ 47 लाख रुपये की मंजूरी दी है। इसमें तवा परियोजना की बागरा शाखा नहर होज सिंचाई परियोजना के लिए 86 करोड़ 76 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे 4200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी और 33 गांवों को लाभ मिलेगा। वहीं, पिपरिया ब्रांच केनाल होज सिंचाई परियोजना के लिए 128 करोड़ 71 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे 6000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा और 30 गांव लाभान्वित होंगे।
OBC युवाओं के लिए विदेश में रोजगार की नई योजना
सरकार ने पिछड़े वर्ग के युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की पुरानी योजना को संशोधित कर “अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार नियोजन योजना 2025” को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और हर साल पिछड़े वर्ग के 600 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजा जाएगा।
विभिन्न विभागों के लिए हजारों करोड़ मंजूर
बैठक में जनजातीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और राजस्व विभाग की 17 योजनाओं को जारी रखने के लिए 17,864 करोड़ 26 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। इसमें जनजातीय कार्य विभाग की 15 योजनाओं के लिए 377.26 करोड़, खाद्य विभाग की मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता के लिए 15,000 करोड़ और राजस्व विभाग के दफ्तरों व भवनों के निर्माण के लिए 2,487 करोड़ रुपये शामिल हैं।
