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पीएम मोदी 17 सितंबर को धार में करेंगे “आदि सेवा पर्व” का शुभारंभ, जनजातीय सशक्तिकरण के लिए बड़ी पहल

Written by:Shruty Kushwaha
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गांधी जयंती तक चलने वाले इस पर्व में ग्राम स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कई तरह की गतिविधियों का आयोजन होगा। ग्राम स्तर पर स्थापित आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवा वितरण, शिकायत निवारण, संतुष्टिकरण तंत्र को मजबूती से लागू किया जाएगा।
पीएम मोदी 17 सितंबर को धार में करेंगे “आदि सेवा पर्व” का शुभारंभ, जनजातीय सशक्तिकरण के लिए बड़ी पहल

PM Narendra Modi Dhar

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले के भैसोला में ‘आदि कर्मयोगी अभियान के तहत ‘आदि सेवा पर्व’ का शुभारंभ करेंगे। जनजातीय गौरव और राष्ट्र निर्माण को समर्पित ये पर्व 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, आजीविका, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में विभिन्न सेवा-आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

आदि कर्मयोगी अभियान के तहत मध्यप्रदेश में तीन स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स से लेकर ब्लॉक स्तर पर 1210 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं। इसके माध्यम से लगभग 3 लाख आदिकर्मयोगी तैयार किए जा रहे हैं। इनमें युवा, महिला, शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कर्मी, पंचायत सचिव और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि शामिल हैं।

पीएम मोदी करेंगे ‘आदि सेवा पर्व’ का शुभारंभ

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया “आदि कर्मयोगी अभियान” जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। ‘आदि सेवा पर्व’ अभियान का लक्ष्य ग्राम स्तर पर नेतृत्व क्षमता विकसित करना, सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और शासन को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना है। अभियान के तहत मध्यप्रदेश में पहले चरण में 12 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, 272 जिला मास्टर ट्रेनर्स, 1210 ब्लॉक मास्टर ट्रेनर्स, और 18,150 क्लस्टर मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं।

विकास का रोडमैप तैयार होगा

इस अभियान का एक प्रमुख हिस्सा ‘ट्राइबल विलेज विजन-2030’ है जिसके तहत प्रत्येक जनजातीय गाँव के लिए दीर्घकालिक विकास रोडमैप तैयार किया जा रहा है। हर जनजातीय ग्राम के लिए दीर्घकालिक विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। योजना का अनुमोदन 2 अक्टूबर को आयोजित विशेष ग्राम सभा में किया जाएगा। ग्राम स्तर पर स्थापित आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवा वितरण, शिकायत निवारण, संतुष्टिकरण तंत्र को मजबूती से लागू किया जाएगा।