थलपति विजय यांचा चित्रपट ‘जन नेता’ वरुन सुरू असलेला वाद अद्याप मिटू शकलेला नाही. या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाच्या सिंगल बेंचने मेकर्सच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सीबीएफसीला तातडीने सर्टिफिकेट देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याच दिवशी डिव्हिजनल बेंचने सिंगल बेंचच्या ऑर्डरवर बंदी आणली आणि पुढील सुनावणी २० जानेवारी रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. जन नेताच्या मेकर्सच्या याचिकेनंतर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सेन्सर बोर्डाने कॅविएट दाखल करण्याची मागणी केली आहे. यानुसार कोणताही निर्णय सुनावण्यापूर्वी आम्हाला सांगितला जावा असा त्याचा अर्थ होता.
चौकशीसाठी तो दिल्लीला आला होता…
सोमवारी, केव्हीएन प्रॉडक्शन्सने उच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या स्थगितीच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. विजय आज करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणात चौकशीसाठी दिल्लीत आला होता. त्याला सीबीआयने समन्स बजावले होते. २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी टीव्हीके रॅलीदरम्यान करूर चेंगराचेंगरीत ४१ लोकांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात चौकशीसाठी तो दिल्लीला आला होता.
चित्रपटाचं प्रदर्शन पुढे ढकललं…
थलपति विजयचा हा चित्रपट यापूर्वी ९ जानेवारी रोजी प्रभासच्या द राजा साबसह चित्रपटगृहात रिलिज होणार होता. मात्र मेकर्स सीबीएफसीकडून चित्रपटासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्राची प्रतीक्षा करीत आहे. शेवटी मेकर्सने मद्रास उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं, सिंगल बेंचने सुनावणीदरम्यान सीबीएफसीला सर्टिफिकेट देण्याचा आदेश दिला. मात्र त्याच दिवशी काळी वेळानंतर सीबीएफसीने सिंगल बेंचच्या निर्णयावर स्थगिती मिळावी यासाठी अपील दाखल केलं. त्याच दिवशी, मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन आणि न्यायमूर्ती जी अरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या एकल खंडपीठाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
