नवी दिल्ली- सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्यास बंदीचा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. दिल्ली एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांबाबत दिलेला हा आदेश संपूर्ण देशात लागू होणार आहे. त्यामुळं यापुढे महाराष्ट्रातही कुणी मोकळ्या जागी भटक्या कुत्र्यांना अन्न घालत असेल तर ती व्यक्ती अडचणीत येऊ शकते.

देशात 1.53 कोटी भटकी कुत्रे आहेत. राजधानी दिल्ली एनसीआरमध्ये तर भटक्या कुत्र्यांनी उच्छाद मांडला आहे. यातून सुप्रीम कोर्टाच्या 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना निवारागृहांमध्ये ठेवण्याचे आदेश यापूर्वी दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं आधीच्या निर्णयात सुधारणा करत पकडलेल्या कुत्र्यांना त्याच परिसरात सोडण्यात यावं, असे नवे आदेश दिलेत. मात्र, ज्या कुत्र्यांना रेबीज आहे किंवा ज्यांना रेबीज असल्याचा संशय आहे त्यांना सोडलं नये असेही निर्देश देण्यात आलेत.

काय म्हटलंय सुप्रीम कोर्टानं ?

१. कुत्र्यांच्या नसबंदीचा कार्यक्रम राबवून कुत्र्यांची नसबंदी करावी.

२. रेबीजग्रस्त कुत्र्यांचं निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करावं, त्यांना सोडून देण्यात येऊ नये.

३. सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्याची परवानगी नसेल

४. नगरपालिकांना भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यासाठी जागा नियुक्त करण्याचे निर्देश

५. याचिका करणाऱ्या श्वानप्रेमींना 25 हजार तर एनजीओंना 2 लाख रुपये कोर्टात जमा करावे लागणार.

६. डॉग बाईट आणि रेबीजच्या प्रकरणांच्या नोंदणीसाठी हेल्पालाईन नंबर सुरु करा

७. देशभरातील भटक्या कुत्र्यांबद्दल याचिका आता सुप्रीम कोर्टात ट्रान्सफर होणा, एकत्रितपणे सुनावणी

८. सुप्रीम कोर्टाचे आदेश दिल्लीसह देशभरात लागू होणार

भटक्या कुत्र्‍यांच्या प्रश्नाबाबत राष्ट्रीय धोरण ठरवण्याची गरजही कोर्टानं व्यक्त केलीय. आता या प्रकरणात 8 आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाला भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर सुनावणी का घ्यावी लागली, हे समजून घेणं गरजेचं आहे.

देशात रेबीजची समस्या गंभीर

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार जगभरात रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी 36 टक्के मृत्यू हे भारतात होतात.दरवर्षी 18,000 ते 20,000 लोक रेबीजमुळे मरतात. भारतात 2023 साली 50 हून अधिक जणांचा तर 2024 मध्ये 54 जणांचा रेबीजमुळे मृत्यू होतात. भारतात रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी 30 ते 60 टक्के मृत्यू हे 15 वर्षांखालील मुलांचे असतात. 2030 पर्यंत रेबीजमुळे मृत्यूचं प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी राष्ट्रीय कृती योजना आखण्यात आलीय. सरकारी यंत्रणांनी या सर्व घटनांकडे गांभीर्यानं न पाहिल्यानं या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं आदेश दिलेत.

महाराष्ट्रात कुत्र्यांच्या चाव्यांची संख्या जास्त

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश जरी दिल्ली एनसीआरसाठी महत्त्वाचा असला तरी महाराष्ट्रात कुत्र्यांच्या चाव्याची घटना देशात सर्वाधिक आहे..

प्रकरणे (लाखांमध्ये)
महाराष्ट्र
485345

तामिळनाडू
480427

गुजरात
392837

कर्नाटक
361494

बिहार
263930

केरळ
115046

दिल्ली
25210

सुप्रीम कोर्टानं या घटना टाळण्यासाठी कुत्र्यांच्या नसबंदीचा उपाय सुचवलाय. मात्र लसीकरण झालेले कुत्रे आणि मोकाट कुत्रे यातील फरक सर्वसामान्य जनतेने कसा ओळखावा? असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झालाय. सर्वोच्च न्यायालयानं हा प्रश्न गांभिर्यानं घेतलाय, आता केंद्र आणि राज्य सरकारांनी भटक्या कुत्र्यांबाबत ठोस धोरण ठरवण्याची आवस्यकता आहे.