भारतातील कुटुंब आणि समाजावर पारंपारिक मूल्यांचा अजूनही मोठा प्रभाव आहे. विवाह हा पवित्र आणि आवश्यक मानला जातो आणि अनेकदा असे दिसून येते की लग्नाशिवाय एकत्र राहणाऱ्यांना समाजाकडून तुच्छ लेखले जाते. म्हणूनच, अनेकांना प्रश्न पडतो की लिव्ह-इन रिलेशनशिप किंवा लग्नाशिवाय एकत्र राहणे हे भारतात कायदेशीररित्या बेकायदेशीर आहे का.
अलिकडेच, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले की लिव्ह-इन रिलेशनशिप बेकायदेशीर नाहीत. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की जर दोन्ही जोडीदार प्रौढ असतील आणि त्यांच्या स्वेच्छेने एकत्र राहू इच्छित असतील तर कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला त्यांना रोखण्याचा अधिकार नाही. या निर्णयाने केवळ लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांच्या हक्कांचे संरक्षण केले नाही तर हे देखील स्पष्ट केले की विवाहित असो वा अविवाहित, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत प्रत्येकाला जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे.
भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिप बेकायदेशीर आहे का?
या प्रकरणात, १२ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारे जोडपे त्यांच्या सुरक्षिततेची आणि शांततापूर्ण जीवनाची मागणी करत होते. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की लिव्ह-इन रिलेशनशिप बेकायदेशीर नाहीत. ते समाजातील सर्वांना मान्य असो वा नसो, त्यांना गुन्हा किंवा बेकायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही. जर एखादा प्रौढ व्यक्ती स्वतःच्या इच्छेने जोडीदारासोबत राहत असेल, तर कुटुंबातील कोणताही सदस्य किंवा व्यक्ती त्यांना त्रास देऊ शकत नाही. अशा नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत याचिकाकर्त्यांना जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. विवाहाच्या उपस्थितीमुळे किंवा अनुपस्थितीमुळे या अधिकारावर परिणाम होऊ शकत नाही. घरगुती हिंसाचार कायदा, २००५ अंतर्गत, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांना संरक्षण, देखभाल आणि इतर फायदे देखील मिळू शकतात. न्यायालयाने सर्व याचिका स्वीकारल्या आणि जर कोणाच्या जीवाला धोका असेल तर संबंधित पोलिस अधिकारी त्यांना तात्काळ संरक्षण प्रदान करतील असे निर्देश दिले.
लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणजे काय?
लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणजे असे नाते ज्यामध्ये दोन प्रौढ विवाहित नसताना एकत्र राहतात. ते कायदेशीररित्या नोंदणीकृत नाही आणि त्याला संपवण्यासाठी घटस्फोटाची आवश्यकता नाही. ते लग्नाच्या कायदेशीर बंधनांपासून मुक्त जीवन प्रदान करते.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपला वैध कधी मानले जाते?
न्यायालय काही परिस्थितींमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विवाहासमान मानते, जेणेकरून संबंधात असलेल्या व्यक्तींना काही अधिकार मिळू शकतील. यासाठी काही अटी ठरवलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ: जोडप्याने महिने किंवा वर्षांपर्यंत एकत्र राहणे आवश्यक आहे; काही दिवस किंवा आठवड्यांचा सहवास पुरेसा नाही. जोडप्याने आपले नाते मित्र, नातेवाईक आणि समाजासमोर प्रकट करणे आवश्यक आहे.
यासोबत दोघेही प्रौढ असणे गरजेचे आहे. भावनिक आणि अंतरंग सहकार्य असणे आवश्यक आहे. संसाधने वाटून घेणे, आर्थिक मदत करणे, संयुक्त बँक खाते ठेवणे, घरातील कामात सहयोग करणे यासारखे घटक असणे आवश्यक आहेत. तसेच, दोघांचे नातेसंबंधाबद्दल स्पष्ट उद्दिष्ट आणि जबाबदारी असणे महत्त्वाचे आहे. मुलांचा असणे नात्याच्या स्थैर्य आणि गंभीरतेचा दाखला आहे.
