देशातील दुचाकीस्वारांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. येत्या काळात खराब व निकृष्ट दर्जाच्या हेल्मेटपासून त्यांना दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना निकृष्ट दर्जाचे हेल्मेट बनवणाऱ्या उत्पादकांवर आणि त्यांची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ग्राहक व्यवहार विभाग आणि भारतीय मानक ब्युरो (BIS) यांनी शनिवारी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात देशभरातील नागरिकांना केवळ BIS-प्रमाणित (ISI चिन्हांकित) हेल्मेट वापरण्याचे आवाहन केले आहे. बीआयएस प्रमाणपत्राशिवाय हेल्मेट तयार करणे किंवा विकणे बेकायदेशीर असून अशा प्रकारांवर त्वरित आणि कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा
२१ कोटी दुचाकीस्वारांच्या सुरक्षिततेचा विचार
ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माहितीनुसार, सध्या देशातील रस्त्यांवर २१ कोटींपेक्षा अधिक दुचाकी धावत आहेत. त्यामुळे दुचाकीस्वारांची सुरक्षितता ही सरकारसाठी अत्यंत प्राधान्याची बाब बनली आहे. मोटार वाहन कायदा, १९८८ नुसार हेल्मेट वापरणे बंधनकारक आहे. मात्र, अप्रामाणित व सस्त्या दर्जाचे हेल्मेट हे अनेक अपघातांचे आणि मृत्यूंचे कारण बनले आहे.
सरकारने स्पष्ट केले की जुलै २०२१ पासून एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू आहे, ज्याअंतर्गत केवळ BIS मानकांनुसार प्रमाणित केलेले हेल्मेटच वैध मानले जातात. जून २०२५ पर्यंत, देशात १७६ हेल्मेट उत्पादकांनी वैध BIS परवाने घेतलेले आहेत.
बेकायदेशीर विक्रीवर कारवाई
बीआयएसच्या माहितीनुसार, अनेक वेळा रस्त्यालगतच्या दुकानांमध्ये आणि अनधिकृत विक्रेत्यांकडून विकल्या जाणाऱ्या हेल्मेटमध्ये BIS प्रमाणपत्र नसते. यामुळे ग्राहकांचे प्राण धोक्यात येतात. गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी बीआयएस नियमितपणे देशभरातील कारखाने व बाजारपेठांचे निरीक्षण करते.
गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने ५०० हून अधिक हेल्मेट नमुन्यांची चाचणी केली. त्यामध्ये अनेक अप्रामाणित आणि BIS चिन्हाचा गैरवापर केल्याचे उघड झाले. यानंतर ३० पेक्षा अधिक ठिकाणी शोध व जप्ती मोहिमा राबवण्यात आल्या. दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करताना नऊ उत्पादकांकडून २,५०० हून अधिक बेकायदेशीर हेल्मेट जप्त करण्यात आले. संबंधित उत्पादकांचे परवाने कालबाह्य किंवा रद्द करण्यात आले आहेत.
याशिवाय, १७ किरकोळ दुकाने आणि रस्त्यालगतच्या विक्रेत्यांकडून सुमारे ५०० अप्रामाणित हेल्मेट जप्त करण्यात आले आहेत.
स्थानिक प्रशासनालाही जबाबदारी
ग्राहक व्यवहार विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना (डीसी) आणि जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (डीएम) पत्र पाठवून देशभरात व्यापक मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, बीआयएसच्या स्थानिक कार्यालयांना पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधत कारवाईत सक्रिय भूमिका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारच्या या कठोर पावलांमुळे दुचाकीस्वारांची सुरक्षा अधिक बळकट होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनीही खबरदारी घेत केवळ BIS-प्रमाणित हेल्मेटच वापरणे गरजेचे आहे, कारण हे केवळ कायद्याचे पालन नाही, तर आपले प्राण वाचवण्याची हमी आहे.