युनियन बजेट 2026-27 सादर होताच सरकारने तंबाखू वापरणाऱ्यांना मोठा झटका दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादनांवर नवीन कररचना जाहीर केली आहे. ही नवी कररचना 1 फेब्रुवारीपासून तात्काळ लागू करण्यात आली आहे. याचा थेट परिणाम असा झाला आहे की सर्व श्रेणीतील सिगारेटच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ पाहायला मिळत आहे.
सिगारेटच्या किमती रातोरात का वाढल्या?
आतापर्यंत सिगारेटवर 28% जीएसटी आणि कम्पेन्सेशन सेस अशा करप्रणालीअंतर्गत कर आकारला जात होता. ही प्रणाली 2017 पासून लागू होती. मात्र आता ही जुनी करप्रणाली रद्द करण्यात आली असून नव्या प्रणालीअंतर्गत सिगारेटवर नवीन एक्साइज ड्युटी, हेल्थ आणि नॅशनल सिक्युरिटी सेस तसेच 40% वाढीव जीएसटी यांचा एकत्रित लागू करण्यात आला आहे. ही तीन स्तरांची कररचना, ज्याला “टॅक्स ट्रायंगल” म्हटले जात आहे, सिगारेटच्या किमती झपाट्याने वाढण्यास कारणीभूत ठरली आहे.
₹10 ची सिगारेट आता कितीला मिळेल?
पूर्वी सुमारे ₹10 ला मिळणारी सिगारेट आता लक्षणीयरीत्या महाग झाली आहे. प्रत्येक सिगारेटवर सुमारे ₹2 ते ₹3 इतकी नवीन एक्साइज ड्युटी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रति सिगारेट किंमत आता अंदाजे ₹12 ते ₹13 इतकी झाली आहे. नियमित धूम्रपान करणाऱ्यांना याचा मोठा फटका पूर्ण पॅक खरेदी करताना बसतो. 10 सिगारेटचा पॅक जो आधी सुमारे ₹100 ला मिळत होता, तो आता ब्रँड आणि रिटेलरनुसार अंदाजे ₹130 ते ₹140 दरम्यान मिळू शकतो.
लांब आणि प्रीमियम सिगारेटवर अधिक परिणाम
सिगारेटच्या लांबीच्या आधारावर करवाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे लांब किंवा प्रीमियम सिगारेटवर याचा अधिक परिणाम झाला आहे. 65–70 मिमी लांबीच्या सिगारेटवर आता प्रति स्टिक सुमारे ₹3.6 ते ₹4 इतकी अतिरिक्त ड्युटी लागणार आहे. तर 70–75 मिमी सिगारेट प्रति स्टिक सुमारे ₹5.4 ने महाग झाली आहे.
नॉन-स्टँडर्ड किंवा डिझायनर सिगारेटवर सर्वाधिक फटका बसला आहे. यामध्ये प्रति स्टिक तब्बल ₹8.50 इतकी करवाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रीमियम धूम्रपान पूर्वीपेक्षा खूपच महाग झाले आहे. बाजारातील अंदाजानुसार, काही सिगारेट प्रकार जे आधी ₹15 ते ₹18 प्रति स्टिक दराने विकले जात होते, ते नवीन कर पूर्णपणे लागू झाल्यानंतर ₹70 ते ₹72 प्रति स्टिकपर्यंत जाऊ शकतात.
या वाढीमागील सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे. सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थ महाग करून त्यांचा वापर कमी करणे, विशेषतः युवकांमध्ये आणि पहिल्यांदा वापर करणाऱ्यांमध्ये, हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
