नवी दिल्ली- संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होतेय. दोन टप्यात हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडणार आहे. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्या संयुक्त अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 28 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी आणि पुढचा टप्पा 9 मार्च 2 एप्रिल पर्यत असा असणार आहे. या अधिवेशनादरम्यान 30 बैठका होतील

केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लक्ष

रविवारी 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात सलग तिसरा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थमंत्री झाल्यानंतर त्या सलग 9 वा अर्थसंकल्प मांडतील. त्यापूर्वी 29 जानेवारीला अर्थमंत्री सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करतील.

अधिवेशन वादळी ठरणार?

या अधिवेशनात अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा, अनुदान मागण्या आणि संबंधित विधेयके मांडली जातील. या अधिवेशनात काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे, ज्यात आर्थिक सुधारणा, कर सवलती, विकास योजनांचा विस्तार आणि इतर प्रलंबित कायदे यांचा समावेश असू शकतो. तसेच, विरोधी पक्षाकडून विविध मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याची तयारी दिसत आहे, ज्यामुळे अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे.

आगामी काळात तामिळनाडू पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाम, पॉडेचरी या राज्यात निवडणूका होत असल्यानं विरोधक या राज्यातील मुद्दे अधिक आक्रमकपणे मांडतील

सरकारसमोर काय आव्हानं?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगात निर्माण केलेल्या व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने युरोपियन यूनियनसह इतर देशांसोबत केलेल्या करारामुळं भारत सरकार व्यापाराचे नवे मार्ग शोधताना दिसतोय.

बजेट मांडताना काय आव्हानं?

1. वित्तीय तूट – वित्तीय तूट जीडीपीच्या सुमारे 4.3% पर्यंत कमी करण्याचं आव्हान
2. देशातील वाढती बेरोजगारी
3. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पवित्रा
4. देशावरील कर्जाच्या बोजा 16.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
5. देशातील वाढती महागाई
6. पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवणे
7. डॉलरच्या तुलनेत दिवसेंदिवस रुपयांचं अवमूल्यन

मध्यमवर्गीयांच्या काय अपेक्षा?

2026-27 या आर्थिक वर्षात जुन्या कर स्लॅबमध्ये बदल करण्याची मध्यमवर्गीय आणि पगारदार वर्गाकडून जोरदार मागणी आहे. त्यामुळं सरकारसमोर महसूल तूट नियंत्रणात ठेवत मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचं मोठं आव्हान सरकार समोर आहे.