प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये नोकरी करणाऱ्या कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी चिंतेची ठरू शकते. सुरक्षित भविष्य आणि निवृत्तीचा मजबूत आधार मानल्या जाणाऱ्या पीएफवरील (PF) व्याजदर कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी EPF च्या व्याजदरात कपात करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. असे झाल्यास नोकरदारांच्या बचतीवर आणि रिटायरमेंट प्लॅनिंगवर थेट परिणाम होऊ शकतो.

मार्चमध्ये होणार मोठा निर्णय

EPFO च्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ची बैठक मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार सध्याचा 8.25% व्याजदर कमी करून तो 8% ते 8.20% दरम्यान ठेवण्याबाबत चर्चा होऊ शकते. EPFO च्या कॉर्पसवर वाढता दबाव हे यामागचे मुख्य कारण मानले जात आहे.

EPF चा व्याजदर कसा ठरतो?

EPF वर मिळणारा व्याजदर EPFO च्या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या परताव्यावर अवलंबून असतो. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात EPFO ची फायनान्स, इन्व्हेस्टमेंट आणि ऑडिट कमिटी बैठक घेणार असून त्यात परताव्याचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर शिफारस CBT कडे पाठवली जाईल. CBT ने मंजुरी दिल्यास अंतिम निर्णयासाठी वित्त मंत्रालयाची सहमती घेतली जाईल आणि नंतर कामगार व रोजगार मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी केली जाईल. साधारणपणे व्याजाची रक्कम वर्षाच्या मध्यात कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते.

निवडणुका कपात रोखू शकतात का?

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुडुचेरी येथे होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार सलग तिसऱ्या वर्षी व्याजदर स्थिर ठेवण्याचाही निर्णय घेऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय हा बैठकीच्या निष्कर्षांवरच अवलंबून असेल.

वेतन मर्यादा वाढणार का?

या बैठकीत वेज सीलिंग म्हणजेच मूलभूत पगाराची मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा होऊ शकते. सध्या EPF साठी बेसिक सॅलरीची मर्यादा 15,000 रुपये आहे, ती वाढवून 25,000 रुपये करण्याचा विचार सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच EPFO ला या मर्यादेचा पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वेतन मर्यादा वाढल्यास अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी PF कपात अनिवार्य होऊ शकते, ज्यामुळे कंपन्यांच्या खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.