एकीकडे, देशातील बहुतेक बँकांनी किमान शिल्लक रकमेचा त्रास दूर केला आहे, तर दुसरीकडे अशा अनेक बँका आहेत ज्या खात्यात किमान शिल्लक नसल्यास दंड आकारतात. अलिकडेच, आयसीआयसीआय बँकेने त्यांची किमान बँक शिल्लक मर्यादा ५०,००० रुपये केली आहे. तथापि, नंतर बँकेने यू-टर्न घेतला आणि आता किमान शिल्लक मर्यादा १५,००० रुपये करण्यात आली आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की तुमच्या खात्यात किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्याने बँका किती कमाई करत आहेत? अलीकडेच समोर आलेले आकडे तुम्हाला आश्चर्यचकित करू शकतात. चला जाणून घेऊया.
बँकांनी किती कमाई केली
गेल्या पाच वर्षांत, भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंड म्हणून ग्राहकांकडून सुमारे ९,००० कोटी रुपये कमावले आहेत. हो, हे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत उघड केले. २०२०-२१ ते २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापर्यंत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल ८,९३२.९८ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला. या रकमेचा मोठा भाग अशा ग्राहकांकडून आला जे त्यांच्या बचत खात्यांमध्ये निश्चित केलेली किमान रक्कम राखू शकले नाहीत.
कोणत्या बँकेने किती कमाई केली
या कालावधीत इंडियन बँकेने सर्वाधिक १,८२८ कोटी रुपये दंड वसूल केला. पंजाब नॅशनल बँकेने (पीएनबी) १,६६२ कोटी रुपये आणि बँक ऑफ बडोदाने १,५३१ कोटी रुपये दंड जमा केला. कॅनरा बँकेने १,२१२ कोटी रुपये आणि बँक ऑफ इंडियाने ८०९ कोटी रुपये वसूल केले. तथापि, देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने २०२० मध्येच किमान शिल्लक दंड रद्द केला होता.
किमान शिल्लक नियम काय आहे?
किमान शिल्लक किंवा सरासरी मासिक शिल्लक (AMB) ही तुमच्या खात्यात दरमहा ठेवावी लागणारी किमान रक्कम आहे. जर ही रक्कम खात्यात कमी असेल तर बँक दंड आकारते. ही रक्कम शहरी आणि ग्रामीण भागात बदलते. उदाहरणार्थ, पंजाब नॅशनल बँकेत, शहरी भागांसाठी किमान शिल्लक रक्कम २००० रुपये, लहान शहरांमध्ये १००० रुपये आणि ग्रामीण भागात ५०० रुपये आहे. यावर अवलंबून दंड १०० ते २५० रुपये असू शकतो.
या बँकांनी हा नियम रद्द केला आहे
एसबीआयनंतर, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि युनियन बँक ऑफ इंडियानेही किमान शिल्लक दंड माफ केला आहे. त्याचा उद्देश अधिकाधिक लोकांना बँकिंग सुविधांशी जोडणे आहे, विशेषतः ग्रामीण आणि लहान शहरांमध्ये. ग्रामीण भागातील ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने बँकांना असे दंड कमी करण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा सल्ला दिला आहे.
