अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारानंतर भारत खरंच रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे थांबवणार का? भारताची ऊर्जा रणनीती बदलणार का? या प्रश्नांमुळे जागतिक बाजारात चर्चेला उधाण आलं आहे. विशेष म्हणजे, रशियाने स्वतः स्पष्ट केलं आहे की भारताकडून तेल खरेदी थांबवण्याचा कोणताही अधिकृत संदेश त्यांना मिळालेला नाही. मात्र, जर असा निर्णय झाला तर त्याचा परिणाम केवळ भारतावरच नव्हे तर रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर, युद्धखर्चावर आणि जागतिक तेलबाजारावरही होऊ शकतो.
रशियाच्या प्रतिक्रियेमुळे चर्चेला उधाण
अमेरिका-भारत व्यापार करारानंतर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली. भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. यावर रशियाने प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की भारताकडून असा कोणताही अधिकृत संकेत मिळालेला नाही. क्रेमलिननुसार ना कोणतं पत्र आलं आहे, ना चर्चेत असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. यामुळे संभाव्य परिणामांबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत.
भारत रशियाकडून किती तेल खरेदी करतो?
2024-25 या कालावधीत भारताने आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 35 ते 40 टक्के तेल रशियाकडून घेतलं. हे प्रमाण दररोज जवळपास 15 ते 20 लाख बॅरल इतकं आहे. 2024 मध्ये केवळ रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीची किंमत सुमारे 52.7 अब्ज डॉलर होती. युरोपने निर्बंध लावल्यानंतर भारत रशियाचा सर्वात मोठा तेलखरेदीदार बनला आहे.
रशियाला किती आर्थिक फटका बसू शकतो?
भारताने अचानक रशियन तेल खरेदी थांबवली, तर रशियाला सर्वात मोठा धक्का थेट महसुलावर बसेल. दरवर्षी मिळणारे अब्जावधी डॉलर थांबतील, जे रशियाच्या अर्थसंकल्प, सामाजिक योजना आणि संरक्षण खर्चासाठी महत्त्वाचे आहेत. इतका मोठा ग्राहक गमावल्यास रशियाला नवीन खरेदीदार शोधावे लागतील तेही मोठ्या सवलतीत.
तेल विक्रीतील अडचणी
भारत मागे हटल्यास रशियाचे पर्याय मर्यादित राहतील. चीन मोठा बाजार असला तरी तोही स्वस्त तेलाचीच मागणी करेल. लहान देशांपर्यंत तेल पोहोचवण्यासाठी लांब पल्ल्याची शिपिंग करावी लागेल, ज्यामुळे खर्च वाढेल. पाश्चात्य निर्बंधांमुळे रशिया आधीच ‘शॅडो फ्लीट’वर अवलंबून आहे, जी महाग आणि जोखमीची मानली जाते.
भू-राजकीय परिणाम
तेल विक्रीतून मिळणारा महसूल हा रशियासाठी केवळ व्यापार नसून रणनीतिक ताकद आहे. याच निधीतून युक्रेनसारख्या युद्धांवर खर्च केला जातो. भारतासारखा मोठा आणि विश्वासार्ह ग्राहक दूर गेल्यास रशियाच्या आर्थिक क्षमतेवर दबाव वाढेल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांची सौदेबाजीची ताकद कमी होऊ शकते.
तरीही रशिया पूर्णपणे कोलमडणार नाही
भारताने खरेदी थांबवली तरी रशिया पूर्णपणे संकटात येईल, असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरेल. तेलाला बाजार मिळतच राहील, जरी कमी दरात विकावं लागलं तरी. उलट, पुरवठ्यात अनिश्चितता वाढल्यास जागतिक तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 10 ते 15 डॉलरने वाढू शकतात, ज्यामुळे काही प्रमाणात नुकसान भरून निघू शकतं.
भारतावरही होऊ शकतो परिणाम
या निर्णयाचा परिणाम भारतावरही होईल. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल मिळाल्याने भारताला मोठा आर्थिक फायदा झाला आहे. जर हा पुरवठा थांबला, तर भारताला मध्यपूर्वेतून तुलनेने महाग तेल घ्यावं लागू शकतं. अंदाजानुसार, यामुळे भारताचं वार्षिक तेल आयात बिल 9 ते 12 अब्ज डॉलरने वाढू शकतं. परिणामी महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे दर आणि सर्वसामान्यांच्या खर्चावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
