आयसीआयसीआय बँकेच्या ग्राहकांसाठी एक मोठी बातमी आहे. बँकेने त्यांच्या बचत खात्यांसाठी किमान सरासरी शिल्लक रकमेबाबत एक नवीन नियम लागू केला आहे. बँकेने बचत खात्यातील किमान रक्कम ५ पट वाढवली आहे. नवीन नियमानुसार, आता तुम्हाला बँकेच्या बचत खात्यात किमान ५० हजार रुपये शिल्लक ठेवावी लागेल, जी पूर्वी १० हजार रुपये होती. चला तर मग जाणून घेऊया बँक खात्यात किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याचा नियम काय आहे आणि बँका स्वतःच्या इच्छेनुसार त्याची मर्यादा वाढवू किंवा कमी करू शकतात का.

किमान शिल्लक नियम काय आहे?

किमान शिल्लक म्हणजे बँक आपल्या खातेधारकांना दरमहा त्यांच्या बचत खात्यात सरासरी ठेवायला सांगणारी रक्कम. त्याला मासिक सरासरी शिल्लक (MAB) असेही म्हणतात. जर खातेधारक या मर्यादेपेक्षा कमी ठेवत असेल तर बँक दंड आकारू शकते. ही रक्कम वेगवेगळ्या बँका, खात्याचा प्रकार आणि शाखा स्थान (शहरी, अर्ध-शहरी किंवा ग्रामीण) यावर अवलंबून बदलू शकते. ही रक्कम महानगरांमध्ये जास्त असू शकते तर ग्रामीण भागात कमी असू शकते.

किमान शिल्लक किती असावी

आयसीआयसीआय बँकेबद्दल बोलायचे झाले तर, १ ऑगस्ट २०२५ पासून येथे किमान शिल्लक मर्यादेचा नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे. महानगर आणि शहरी शाखांमध्ये नवीन खात्यांसाठी किमान शिल्लक रक्कम १०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपये करण्यात आली आहे. अर्ध-शहरी भागात ही मर्यादा ५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये आणि ग्रामीण भागात २,५०० रुपयांवरून १०,००० रुपये करण्यात आली आहे.

इतर बँकांमध्ये किमान शिल्लक किती आहे

त्याच वेळी, एचडीएफसी बँकेत, शहरी भागासाठी ही मर्यादा १०,००० रुपये आणि ग्रामीण भागात २,५०० रुपये आहे. अ‍ॅक्सिस बँकेत, अर्ध-शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी सरासरी १०,००० रुपये मासिक शिल्लक असणे आवश्यक आहे. परंतु काही सरकारी बँकांनी या नियमातून सूट दिली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने २०२० मध्येच त्यांच्या सर्व बचत खात्यांमधून किमान शिल्लक रकमेची अट काढून टाकली होती. याशिवाय, कॅनरा बँक, इंडियन बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांनीही २०२५ मध्ये त्यांच्या सामान्य बचत खात्यांमधून ही अट काढून टाकली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

बँका त्यांच्या मर्जीने मर्यादा बदलू शकतात का?

आता प्रश्न असा आहे की, बँका त्यांच्या मर्जीने किमान शिल्लक मर्यादा वाढवू किंवा कमी करू शकतात का? या प्रश्नाचे उत्तर नुकतेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की बँकांना किमान शिल्लक ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे आणि ते RBI च्या नियामक कक्षेत येत नाही. याचा अर्थ बँका त्यांच्या धोरणे, ऑपरेटिंग खर्च आणि बाजार धोरणानुसार किमान शिल्लक मर्यादा ठरवू शकतात.