देशाच्या रेल्वेचे चित्र आता झपाट्याने बदलणार आहे. ज्या शहरांदरम्यान प्रवास करण्यास तास लागायचे, तेथे आता मिनिटांत पोहोचण्याचं स्वप्न साकार होणार आहे. बजेट 2026 मध्ये रेल्वे संबंधी घोषणांमुळे केवळ ट्रेन्सची गती वाढणार नाही, तर देशाच्या आर्थिक गती, रोजगार आणि विकासाची नवीन कथा लिहिली जाणार आहे. चला पाहूया, कोणत्या शहरांमध्ये हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर तयार होणार आहेत.
बजेट 2026 मध्ये रेल्वेवर सरकारचा मोठा फोकस
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज मोदी सरकारचा 15वा बजेट सादर केला. एनडीए सरकारच्या सलग तिसऱ्या कार्यकाळानंतर हा दुसरा पूर्ण बजेट आहे. बजेट भाषणात अर्थमंत्रिणीने स्पष्ट केले की सरकार ‘विकसित भारत’ या ध्येयाला ध्यानात ठेवून निर्णय घेते आहे. लोकांची उत्पन्न वाढवणे, दुर्गम भागांमध्ये विकास पोहोचवणे आणि निर्णायक धोरणांद्वारे सुधारणा राबवणे यावर भर दिला गेला आहे. या दृष्टिकोनातून रेल्वेला या बजेटमध्ये विशेष महत्व दिले गेले आहे.
सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोरची घोषणा
बजेट 2026 मधील सर्वात मोठ्या घोषणांमध्ये सात नवीन हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर आहेत. या कॉरिडोरमुळे देशातील मोठे औद्योगिक, व्यावसायिक आणि सांस्कृतिक केंद्र एकमेकांशी जोडले जातील. घोषित मार्गांमध्ये मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बंगळुरू, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बंगळुरू, दिल्ली–वाराणसी आणि वाराणसी–सिलीगुडी यांचा समावेश आहे. या मार्गांवर हाई-स्पीड ट्रेन चालवल्याने प्रवासाचा वेळ लक्षणीय कमी होईल आणि व्यवसाय तसेच पर्यटनाला चालना मिळेल.
गती आणि कनेक्टिव्हिटीमुळे प्रवास बदलणार
हाई-स्पीड रेल कॉरिडोरचा उद्देश फक्त जलद गतीची ट्रेन्स चालवणे नाही, तर मोठ्या शहरांमध्ये उत्तम कनेक्टिव्हिटी तयार करणे हा आहे. यामुळे व्यावसायिक क्रियाकलाप वाढतील, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि प्रादेशिक विकासाला गती मिळेल. विशेषतः दिल्ली–वाराणसी आणि वाराणसी–सिलीगुडी सारखे मार्ग उत्तर भारत आणि ईशान्येकडील प्रदेशांना मजबूतपणे जोडू शकतात.
रेल्वे अर्थसंकल्पात विक्रमी तरतूद
वित्त वर्ष 2025-26 साठी रेल्वेसाठी ₹2,55,445 कोटींचे बजेट राखले गेले आहे. ही रक्कम रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा, सुरक्षा आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या विस्तारासाठी वापरण्यात येणार आहे. सरकारचा फोकस रेल्वे अधिक सुरक्षित, आधुनिक आणि विश्वासार्ह बनवण्यावर आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना उत्तम सेवा मिळेल.
सुरक्षा आणि स्टेशन विकासावर भर
बजेटमध्ये स्वयंचलित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’ विस्तारासाठी आवंटन वाढवण्यात आले आहे. याचा उद्देश मानवी चुकांमुळे होणाऱ्या रेल्वे अपघातांची संख्या कमी करणे हा आहे. तसेच ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’अंतर्गत देशभरातील 1,337 स्टेशन आधुनिक स्वरूपात विकसित करण्याचे काम सुरू आहे, ज्यापैकी 1,197 स्टेशन्सवर काम सुरु झाले आहे. या स्टेशन्सवर प्रवाशांसाठी प्रतीक्षालय, स्वच्छता आणि आधुनिक सुविधा विकसित केल्या जात आहेत.
वंदे भारत, बुलेट ट्रेन आणि मालवाहतूक
बजेट 2026 मध्ये नवीन वंदे भारत ट्रेन सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ₹21,000 कोटींचा गुंतवणूक जारी राहणार आहे. मालवाहतुकीस अधिक मजबूत करण्यासाठी ऊर्जा गलियारे आणि जास्त ट्राफिक असलेल्या मार्गांवर ट्रॅक ड्युअलाईझेशन आणि विद्युतीकरणावर भर दिला जाईल, ज्यामुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल.
मागील बजेटपासून पुढील तयारी
बजेट 2024-25 मध्ये रेल्वे मंत्रालयाला ₹2,55,393 कोटी मिळाले होते आणि त्या वेळी ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंटशी संबंधित मोठ्या रेल्वे कॉरिडोरची घोषणा झाली होती. बजेट 2025-26 मध्ये या प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणी, सुरक्षा व्यवस्था बळकट करणे आणि हाई-स्पीड नेटवर्क विस्तारावर अधिक भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्पष्ट आहे की सरकार रेल्वेला विकासाचा मजबूत पाया बनवण्याच्या दिशेनं सलग पुढे जात आहे.
