मोठी आणि धक्कादायक अशी बातमी नेपाळमधून समोर येत आहे. नेपाळ सरकारने गुरुवारी फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूब सारख्या नोंदणीकृत नसलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर देशभरातील तरुणांनी बंड पुकारले आहे. नेपाळमध्ये सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली जात आहेत. आतापर्यंत या आंदोलनात 9 जणांनी जीव गमावल्याची माहिती समोर येत आहे. सरकारने नागरिकांच्या जगण्यावर निर्बंध आणत आहे, अशी भावना तरूणांची आहे.
राजधानी काठमांडूत परिस्थिती चिघळली!
काठमांडूमध्ये या निर्णयाविरोधात तरुण मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करत आहेत. तरुणांनी संसदेबाहेरही निदर्शने केली. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर काठमांडूमध्ये रात्री 10 वाजेपर्यंत कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. तसेच सुरक्षा दलांनी काठमांडूला वेढा घातला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी रविवारी नोंदणी नसलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर भाष्य केले आणि म्हटले की देशाला कमकुवत करणे कधीही सहन केले जाणार नाही, तर विविध गटांनी या निर्णयाला विरोध केला. नेपाळने गुरुवारी फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूब सारख्या सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घातली.
हे ही वाचा
बंदी घालण्यामागे सरकारचा काय हेतू?
नेपाळमध्ये खरंतर मोठी घडामोड घडली आहे. जगभरात अब्जावधी लोक वापरत असलेले फेसबुक, एक्स आणि युट्यूबसह तब्बल 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. कारण या कंपन्यांनी नेपाळ सरकारच्या नोंदणीसंबंधीच्या नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला. नेपाळचे दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने या कंपन्यांना वारंवार नोटिसा पाठवल्या, पण त्याकडे दुर्लक्ष झाले. “देशात अधिकृत नोंदणीशिवाय काम करणे मान्य नाही. त्यामुळे आता तातडीने हे प्लॅटफॉर्म्स ब्लॉक केले जातील.”असं सांगण्यात आलं होतं. कायद्याचे पालन करावे, असं नेपाळ सरकारचे मत होते.
सरकारने याआधीच कंपन्यांना 28 ऑगस्टपर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, ती मुदत संपल्यानंतर कठोर पाऊल उचलण्यात आले. टिकटॉक, व्हायबर आणि इतर काही प्लॅटफॉर्म्सना सध्या सूट देण्यात आली आहे. कारण त्यांनी आवश्यक नोंदणी पूर्ण केली आहे. मात्र, या कंपन्यांनाही सरकारने नेपाळमध्ये संपर्क कार्यालय स्थापन करण्याचे बंधन घातले आहे. सोशल मीडियाचे नियमन करण्यासाठी नेपाळ सरकारने संसदेत विधेयकही सादर केले आहे. यामध्ये प्लॅटफॉर्म्सवर अधिक जबाबदारी व नियंत्रण आणण्याची तरतूद आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण, व्यापार, संवाद आणि मनोरंजन या सर्वच क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. दुसरीकडे सरकारचा दावा आहे की, “डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचे योग्य व्यवस्थापन आणि जबाबदारीसाठीच हा निर्णय आवश्यक आहे.” याची परिणीती आता मोठ्या संघर्षात झाली आहे.