संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होताच दोन्ही सभागृहांतील गोंधळ आणि शिस्तीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 28 जानेवारी (बुधवार) रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात झाली. मात्र पहिल्याच दिवशी जोरदार घोषणाबाजी आणि विरोधामुळे लोकसभा व राज्यसभेची कामकाज गुरुवारपर्यंत तहकूब करावी लागली.

या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या मनात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या, घोषणाबाजी करणाऱ्या किंवा नियमांचा भंग करणाऱ्या खासदारांवर कोणती कारवाई होऊ शकते? चला, याबाबतचे नियम आणि शिक्षा समजून घेऊया.

सदनातील शिस्त राखण्याचा अधिकार कोणाकडे?

संसदेच्या नियमानुसार लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती यांच्याकडे सदनाची कार्यवाही सुरळीत चालवण्याचे संपूर्ण अधिकार असतात. जर एखादा खासदार अध्यक्षांच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असेल किंवा वारंवार गोंधळ घालत असेल, तर पीठासीन अधिकारी त्याला इशारा देऊ शकतात किंवा पुढील कारवाई सुरू करू शकतात.

कार्यवाहीदरम्यान सतत बोलणे, घोषणाबाजी करणे किंवा जाणूनबुजून कामकाज रोखणे हे कदाचार मानले जाते. अशा वेळी संबंधित खासदाराला सदनाबाहेर जाण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात किंवा शिस्त पाळण्याचा इशारा दिला जातो.

निलंबन ही सर्वात कठोर शिक्षा

सतत नियमांचे उल्लंघन केल्यास किंवा अव्यवस्था निर्माण केल्यास खासदाराला निलंबित केले जाऊ शकते. निलंबनाची मुदत साधारणतः उर्वरित अधिवेशनापर्यंत असते.

निलंबित खासदार,

• सदनात बसू शकत नाही

• प्रश्न विचारू शकत नाही

• कोणत्याही संसदीय समितीच्या बैठकीत सहभागी होऊ शकत नाही

म्हणूनच निलंबनाला संसदेतील सर्वात गंभीर शिक्षा मानले जाते.

सभापती एकट्याने निलंबन करू शकतात का?

सदनाचे कामकाज चालवण्याचा अधिकार सभापतींकडे असला तरी खासदाराच्या निलंबनाचा अंतिम निर्णय सदनाचाच असतो.
यासाठी संसदीय कार्य मंत्री किंवा अन्य कोणताही मंत्री निलंबनाचा प्रस्ताव मांडतो आणि त्याला सदनाची मंजुरी आवश्यक असते.

जर खासदाराचे वर्तन सदनाच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारे असेल किंवा तो वारंवार कामकाजात अडथळा आणत असेल, तर त्याच्यावर विशेषाधिकार भंगाचा आरोपही होऊ शकतो. अशा प्रकरणांची चौकशी विशेषाधिकार समिती करते आणि त्यानंतर सदन ठरवते की कोणती शिक्षा द्यायची.