लोकसभेच्या कामकाजादरम्यान आज २ फेब्रुवारी रोजी माजी लष्करप्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकावरून जोरदार वाद झाला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या पुस्तकात नमूद करण्यात आलेल्या डोकलाम मुद्द्याचा उल्लेख करत काही अंश वाचण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, याला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.
त्यांचे म्हणणे होते की अजून प्रकाशित न झालेल्या पुस्तकातील मजकूर संसदेत वाचता येत नाही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही संसदेच्या नियमांचा हवाला देत राहुल गांधी यांना थांबवले. माजी लष्करप्रमुख एमएम नरवणे यांचे पुस्तक प्रकाशित होण्यापूर्वी ते वाचता येईल का? त्याचे नियम काय आहेत?
वाद कोणत्या पुस्तकावर सुरू आहे?
भारतीय लष्कराचे माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांनी 2019 ते 2022 या काळात आर्मी चीफ म्हणून सेवा बजावली. त्यांचे ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ हे पुस्तक सध्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे. या पुस्तकात त्यांनी आपल्या कारकिर्दीबद्दल, नेतृत्वाच्या अनुभवांबद्दल आणि विशेषतः 2020 मध्ये भारत-चीन सीमेवर लडाखमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाविषयी सविस्तर लिहिले आहे.
हे पुस्तक 2024 मध्ये बाजारात येणार होते, मात्र सध्या त्याच्या प्रकाशनाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.
पुस्तक प्रकाशित होण्यापूर्वी वाचण्याचे नियम काय आहेत?
भारतामध्ये माजी सैन्य अधिकारी, विशेषतः माजी लष्करप्रमुख, यांच्या पुस्तकांसाठी कडक नियम लागू आहेत. जर पुस्तकात राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित किंवा संवेदनशील माहिती असेल, तर त्यासाठी विशेष परवानग्या आणि ठरावीक प्रक्रिया पाळणे बंधनकारक असते. अशा मजकुराची तपासणी संबंधित यंत्रणांकडून केली जाते आणि आवश्यक ते बदल किंवा वगळणे सुचवले जाऊ शकते.
सेवारत अधिकाऱ्यांसाठी
सेवारत लष्करी अधिकाऱ्यांवर Army Act, Official Secrets Act आणि Service Conduct Regulations अंतर्गत कडक निर्बंध असतात. त्यामुळे कोणताही लष्करी अधिकारी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता सेवेशी संबंधित माहिती, राजकीय मुद्दे किंवा गोपनीय बाबी पुस्तक, लेख किंवा भाषणातून मांडू शकत नाही. असे केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई किंवा शिक्षा होऊ शकते.
निवृत्त (रिटायर्ड) अधिकाऱ्यांसाठी
निवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी नियम थोडे वेगळे असले तरी प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी खूप कडक असते. जून 2021 मध्ये Central Civil Services (Pension) Rules मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार गुप्तचर किंवा सुरक्षेशी संबंधित विभागांत काम केलेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांच्या सेवेशी संबंधित माहिती प्रकाशित करता येत नाही.
संरक्षण सेवांमध्येही अशाच प्रकारची pre-publication clearance (प्रकाशनपूर्व मंजुरी) व्यवस्था आहे. जरी हे नियम थेट लागू नसले, तरी त्याच तत्त्वांच्या (spirit) आधारे त्यांची अंमलबजावणी केली जाते.
उच्च पदावर असलेले माजी लष्करप्रमुख यांसारखे अधिकारी अत्यंत गोपनीय आणि संवेदनशील माहिती हाताळलेली असते. त्यामुळे त्यांच्या पुस्तकांसाठी ‘प्री-पब्लिकेशन सिक्युरिटी क्लिअरन्स’ म्हणजेच प्रकाशनपूर्व सुरक्षा मंजुरी घेणे अत्यावश्यक मानले जाते.
संरक्षण मंत्रालय (MoD) आणि भारतीय लष्कराकडून अशा पुस्तकाची ओळ-ओळ (line-by-line) तपासणी केली जाते. जर पुस्तकात सीमा वाद, लष्करी ऑपरेशन्स किंवा धोरणांशी संबंधित संवेदनशील बाबी असतील, तर सरकार त्यामध्ये बदल करण्यास सांगू शकते किंवा पुस्तक प्रकाशित करण्यास परवानगी नाकारू शकते.
जनरल एम. एम. नरवणे यांचे पुस्तकही सध्या याच प्रक्रियेत अडकलेले आहे. 2024 पासून हे पुस्तक संरक्षण मंत्रालयाच्या पुनरावलोकनाखाली आहे. प्रकाशकाला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत की, समीक्षा पूर्ण होईपर्यंत पुस्तकाचे उतारे किंवा सॉफ्ट कॉपी कोणालाही देऊ नयेत.
स्वतः जनरल नरवणे यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये सांगितले होते की, पुस्तक लिहिणे हे त्यांचे काम होते, तर परवानगी घेणे ही प्रकाशकाची जबाबदारी आहे.
सध्या हे पुस्तक अजूनही ‘रिव्ह्यू’मध्येच आहे आणि अद्याप प्रकाशित झालेले नाही.
