भारताचे सरन्यायाधीश यांना संविधानानुसार महत्त्वाचे अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज निश्चित करण्याची आणि कोणत्या खंडपीठासमोर कोणती प्रकरणे सुनावणीसाठी ठेवायची हे ठरवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. शिवाय, न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत CJI ची महत्त्वाची भूमिका असते. CJI च्या संमती आणि स्वाक्षरीशिवाय, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती शक्य नाही. CJI संवैधानिक खंडपीठे देखील स्थापन करतात आणि कोणत्या प्रकरणांची त्वरित सुनावणी करावी आणि कोणत्याची नंतर सुनावणी करावी हे ठरवतात. शिवाय, भारताचे सरन्यायाधीश तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठावर बसतात, ज्यामुळे त्यांचे निर्णय इतर खंडपीठांपेक्षा जास्त प्रभाव पाडतात.

सरन्यायाधीश किंवा कोणत्याही न्यायाधीशाला अटक करता येते का?

भारतीय संविधानानुसार, न्यायाधीशाला अटक करता येते, परंतु सामान्य नागरिकाप्रमाणे नाही. खरं तर, भारतातील न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्य राखण्यासाठी, न्यायाधीशांच्या अटकेसाठी विशेष तरतुदी आणि प्रक्रिया स्थापित करण्यात आल्या आहेत. भारतातील न्यायाधीशांना कायदेशीर संरक्षण दिले जाते जेणेकरून ते दबाव किंवा भीतीशिवाय न्याय देऊ शकतील. तथापि, जर एखाद्या न्यायाधीशाने त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला किंवा कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी असल्याचे आढळले तर कायदा त्यांना इतर कोणत्याही नागरिकांप्रमाणेच लागू होतो, फक्त प्रक्रिया वेगळी आहे.