दिसापूर – आसाममध्ये 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना आता आधार कार्ड मिळणार नाही. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी गुरुवारी या निर्णयाची घोषणा केलीय. बाहेरच्या देशांतून भारतात येऊन नागरिकता घेणाऱ्यांवर चाप बसावा यासाठी हा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यात 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्या व्यक्तींकडे आधार कार्ड नाही, त्यांना अर्ज करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचिति जमाची आणि स्थानिक आदिवासी यांना पुढील वर्षभर आधार कार्ड देण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री बिस्वा यांच्या दोन मोठ्या घोषणा

1. केवळ विशेष प्रकरणातच आधार कार्ड- आसाममध्ये काही वर्ग सोडल्यास सर्वांना आधार कार्ड देण्यात आलेलं आहे. आता नवीन आधार कार्ड केवळ उपायुक्त विशेष प्रकरणातच जारी करतील. अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी आणि येणाऱ्या अर्जांची चाचपणी करुनच हा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

2. घुसखोरांना रोखण्यासाठी मोठं पाऊल – बांग्लादेशातून येणाऱ्या घुसखोरांना सीमेवरुन परत पाठवण्यात येतंय. अशा स्थितीत कोणताही परदेशी नागरिक आसाममध्ये येऊन भारतीय नागरिक होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. आधारमधून हे प्रकार होत असल्यानं हा मार्गच बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

असाममध्ये कोणत्या बांग्लादेशी नागरिकांना आधार कार्ड

सुप्रीम कोर्टानं ऑक्टोबर 2024 मध्ये सिटिझनशिप अॅक्टच्या 6A ची वैधता कायम ठेवली होती. 1985 च्या आसाम करारात याचा समावेश करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार जे बांग्लादेशी नागरिक 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 पर्यंत आसाममध्ये आले आहेत त्यांना भारतीय नागरिकत्वासाठी नोंदणी करता येईल. 25 मार्च 1971 नंतर आलेल्या बांग्लादेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार नाही, असा आदेश देण्यात आला होता. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेत पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला होता.