जेव्हा एखाद्या देशाच्या सीमांवरील आव्हाने वाढतात आणि जग अनिश्चिततेने वेढले जाते, तेव्हा सरकारी निर्णय कागदावर मर्यादित राहत नाहीत. संसदेत सादर झालेल्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातूनही असेच काहीसे सूचित होते. आकडे मोठे आहेत, हेतू स्पष्ट आहेत आणि संदेश सरळ आहे. प्रश्न असा आहे की: भारताने संरक्षणावर इतका मोठा खर्च का केला आहे आणि जगातील कोणता देश शस्त्रास्त्रांवर सर्वाधिक खर्च करतो?
संरक्षण अर्थसंकल्पात विक्रमी वाढ जाहीर
१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. संरक्षण मंत्रालयासाठी एकूण ७.८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील ६.८१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा ही लक्षणीय वाढ आहे. या पावलाकडे सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे संकेत म्हणून पाहिले जात आहे.
संरक्षण बजेट वाढवण्याची गरज का होती?
गेल्या काही वर्षांत जागतिक परिस्थिती वेगाने बदलली आहे. सीमा तणाव, युद्धासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांची गरज यामुळे संरक्षण खर्चात वाढ करणे आवश्यक झाले आहे. भारताच्या तीन सशस्त्र दलांनी – लष्कर, नौदल आणि हवाई दल – सतत आधुनिकीकरणाची मागणी केली आहे. या गरजा पूर्ण करण्यात वाढीव बजेट महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
आधुनिकीकरणावर विशेष भर
या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे भांडवली खर्च, जो नवीन शस्त्रे, उपकरणे आणि तंत्रज्ञान खरेदी करण्यासाठी खर्च केला जातो. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी २.१९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम गेल्या वर्षीच्या १.८० लाख कोटी रुपयांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. टक्केवारीच्या दृष्टीने, ही २१.८४ टक्के वाढ दर्शवते, जी भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन सरकारच्या नियोजनाचे स्पष्टपणे प्रदर्शन करते.
जगात संरक्षणावर सर्वात जास्त खर्च कोण करतो?
जागतिक पातळीवर, संरक्षण खर्चाच्या चार्टमध्ये अमेरिका आघाडीवर आहे. अमेरिकेचे वार्षिक लष्करी बजेट सुमारे ₹७६ लाख कोटी (७६ ट्रिलियन रुपये) असल्याचा अंदाज आहे. ही रक्कम भारताच्या संरक्षण बजेटपेक्षा कितीतरी पट जास्त आहे. अमेरिका या पैशाचा वापर नवीन शस्त्रे विकसित करण्यासाठी, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी, जागतिक लष्करी तळ राखण्यासाठी आणि आपले सैन्य तैनात करण्यासाठी करते. म्हणूनच ती जगातील सर्वात मोठी लष्करी शक्ती मानली जाते.
भारताची प्रगतीशील पावले, एक स्पष्ट संदेश
भारत अमेरिकेइतका खर्च करत नसला तरी, त्याचे लक्ष त्याच्या गरजांनुसार मजबूत क्षमता निर्माण करण्यावर आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की केवळ सुव्यवस्थित गुंतवणूकच दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित करू शकते. संरक्षण बजेटमधील ही वाढ याच विचारसरणीचा परिणाम म्हणून पाहिली जाते.
