शिमला : हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथील संजौली मशिदीच्या बाबतीत कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. शिमला पालिकेला पूर्ण मशिद जमीनदोस्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. शनिवारी नगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यामध्ये खालच्या मजल्यांनाही पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तीन मजले पाडण्याचे आदेश आधीच देण्यात आले होते.
हिमाचल वक्फ बोर्डाला आज मशिदीची जमीन आणि मालकी हक्काचे कागदपत्र आज सादर करायची होती. तसेच मशिदीला परवानगी असल्याचे नकाशासुद्धा द्यायचा होता. मात्र, वक्फच्या वकिलांना अधिकृत कागदपत्रेही दिले नाहीत तसेच आपली बाजू देखील मजबुतपणे मांडू शकले नाहीत. त्यानंतर नगरपालिका आयुकांनी पूर्ण मशिद पाडण्याचे आदेश दिले. वक्फ बोर्डच्या वकिलाने सांगितले की ही मशिद 1947 पूर्व येथे मशिद होती ती तोडून नवीन बनवण्यात आली होती.
कोर्टाने मशिदीला ठरवले अनधिकृत
शिमला नगरपालिका कोर्ट विचारले की जर मशिद 1947 ची होती आणि ती तोडून नवीन बनवली तर मग मशिद तोडून नवीन बनवण्यासाठीचा नगरपालिकेने मंजुरी दिलेला नकाशा सादर करा. तसेच अन्य परवानग्या देखील दाखवा. नियमांचे उल्लंघन करत मशिद बनवली केली आहे. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने, नगरपालिका आयुक्त भूपिंदर अत्री यांनी आपला निर्णय दिला. ज्यामध्ये मशिदीला अनधिकृत ठरवत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले.
तीन मजले पाठण्याच्या गेल्यावर्षी आदेश
संजौली मशिदीचे वरचे तीन मजले अनधिकृत असल्याचा निर्णय गेल्या वर्षी देण्यात आला होता. तसेच ते तीन मजले पाठण्यास सांगितले होते. मात्र, अन्य दोन मजल्यांबाबत निर्णय आला नव्हता. त्यावर स्थानिक नागरिक हिमाचल हायकोर्टात गेले होते. त्यानंतर कोर्टाने नगरपालिका कोर्टाला सहा आठवड्यात याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर नगरपालिका आयुक्तांच्या कोर्टाने आज निर्णय देत संपूर्ण मशिद अनधिकृत घोषित करत ती पाडण्याचे आदेश दिले.
