डोकलाममध्ये त्या दिवशी नेमके काय घडले होते? संसदेत सुरू झालेल्या वादाबद्दल जाणून घ्या

संसदेत सोमवारी अचानक असा मुद्दा उपस्थित झाला, ज्यामुळे देश आठ वर्षे मागे गेला. डोकलाम… एक छोटासे पठार, पण भारत-चीन संबंधांतील सर्वात मोठा तणावाचा केंद्रबिंदू. या मुद्द्याचा उल्लेख होताच सभागृहात प्रचंड गोंधळ झाला आणि कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. प्रश्न केवळ एका विधानापुरता मर्यादित नव्हता, तर त्या जुन्या संघर्षाशी संबंधित होता, ज्याने कधी काळी दोन आशियाई महासत्तांना युद्धाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले होते. नेमके डोकलाममध्ये त्या वेळी काय घडले होते, ते पाहूया.

संसदेत डोकलामवर वाद का पेटला?

सोमवारी लोकसभेत वातावरण तेव्हा तापले, जेव्हा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारत-चीन तणावाचा उल्लेख करत डोकलाम वादाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी माजी लष्करप्रमुख जनरल (निवृत्त) मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या एका अप्रकाशित पुस्तकाचा आणि एका मासिकातील अहवालाचा संदर्भ दिला. चीनचे रणगाडे डोकलाममधील एका डोंगररांगावर ताबा मिळवण्याच्या तयारीत होते, असा दावा करताच सरकारकडून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, अजून प्रकाशित न झालेल्या पुस्तकाचा उल्लेख संसदेत करणे नियमबाह्य आहे. यावरून गोंधळ इतका वाढला की एकाच दिवशी सभागृहाची कार्यवाही अनेक वेळा स्थगित करावी लागली.

डोकलाम म्हणजे काय आणि ते इतके महत्त्वाचे का आहे?

डोकलाम हा भारताच्या ईशान्य भागाजवळ सुमारे १४ हजार फूट उंचीवर असलेला पठारी प्रदेश आहे. हे भारत, भूतान आणि चीन (तिबेट क्षेत्र) यांच्या सीमांचा ट्राय-जंक्शन पॉइंट आहे. भूतान डोकलाम आपला प्रदेश मानतो, तर चीन त्याला ‘डोंगलांग’ क्षेत्र म्हणत दावा करतो. भारताचा थेट भूभागाचा दावा नसला तरी, सामरिक कारणांमुळे हा भाग भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे.

सिलीगुडी कॉरिडॉरमुळे वाढलेले महत्त्व

डोकलाम भारतासाठी अधिक महत्त्वाचा ठरतो, कारण तो सिलीगुडी कॉरिडॉरजवळ आहे. या कॉरिडॉरला ‘चिकन नेक’ असेही म्हटले जाते. ही अरुंद भूभागाची पट्टी भारताच्या ईशान्य राज्यांना उर्वरित देशाशी जोडते. जर या भागात चीनने आपली पकड मजबूत केली, तर भारतासाठी ईशान्येशी संपर्क राखणे अवघड होऊ शकते. त्यामुळे भूतानच्या सुरक्षेला भारत आपली सामरिक जबाबदारी मानतो.

वादाची सुरुवात कशी झाली?

डोकलाम वादाची सुरुवात जून २०१७ मध्ये झाली. त्या वेळी चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने डोकलाममध्ये एक जुना रस्ता पुढे नेण्याचे काम सुरू केले. बुलडोझर, एक्स्कॅव्हेटर आणि सैन्याच्या मदतीने हे काम वेगाने सुरू होते. १६ जून २०१७ रोजी भूतानने याला विरोध केला, मात्र चीनने हा विरोध दुर्लक्षित केला.

भारताचा हस्तक्षेप आणि थेट आमनेसामने

१८ जून २०१७ रोजी भारताने हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला. सिक्कीममार्गे सुमारे २७० ते ३०० भारतीय सैनिक डोकलाममध्ये दाखल झाले आणि चिनी सैन्याचे रस्ता बांधकाम थांबवले. दोन्ही देशांचे सैनिक आमनेसामने उभे राहिले. समोर जरी काहीशे सैनिक असले, तरी दोन्ही बाजूंनी हजारो जवान सज्ज स्थितीत होते. एखाद्या छोट्या चुकाही मोठ्या लष्करी संघर्षाला कारणीभूत ठरू शकल्या असत्या.

७३ दिवस चाललेला तणाव

डोकलाममधील हा संघर्ष तब्बल ७३ दिवस चालला. या काळात ना भारत मागे हटला, ना चीनने बांधकाम पूर्णपणे थांबवले. चीन याला आपल्या क्षेत्रातील हस्तक्षेप म्हणत होता, तर भारत भूतानच्या सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करत असल्याचा दावा करत होता. दोन्ही देशांकडून तीव्र शब्दयुद्ध सुरू होते आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही या संघर्षाकडे लक्ष ठेवले जात होते.

कूटनीतीतून मार्ग निघाला

अखेर ऑगस्ट २०१७ च्या शेवटी दोन्ही देशांमध्ये ‘एक्सपिडिशस डिसएंगेजमेंट’वर सहमती झाली. म्हणजेच वादग्रस्त भागातून दोन्ही सैन्याने मागे हटायचे. भारताने आपले सैनिक परत बोलावले, तर चीनने बांधकाम यंत्रे हटवली. रस्ता बांधकाम थांबवण्यात आले आणि पूर्वीची स्थिती पुन्हा बहाल करण्यात आली. या तोडग्याला दोन्ही देशांनी आपापल्या विजयाचे रूप दिले.

अजित डोभाल यांची महत्त्वाची भूमिका

या वादाच्या तोडग्यात भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. जुलै २०१७ मध्ये ते बीजिंगला गेले आणि चिनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. BRICS संदर्भातील बैठकीदरम्यान झालेल्या या संवादामुळे तणाव कमी होण्यास मोठी मदत झाली. यानंतरच ऑगस्टमध्ये डोकलाम वादावर तोडगा निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला.