बिहार विधानसभा निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने अद्याप मतदानाच्या तारखा जाहीर केलेल्या नसल्या तरी, एक महत्त्वाचा बदल अंमलात आणला आहे. यावेळी, जेव्हा मतदार मतदान करण्यासाठी येतील तेव्हा त्यांना ईव्हीएम मतपत्रिकेवर उमेदवारांचे रंगीत छायाचित्र दिसतील. पूर्वी, छायाचित्रे काळ्या आणि पांढऱ्या रंगात छापली जात होती.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की हा उपक्रम प्रथम बिहारमध्ये राबवला जात आहे आणि नंतर इतर राज्यांमध्येही राबवला जाईल. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, उमेदवाराचा फोटो मतपत्रिकेच्या तीन चतुर्थांश भागावर असेल जेणेकरून मतदार सहजपणे चेहरा ओळखू शकतील. अनुक्रमांकांना देखील पूर्वीपेक्षा जास्त महत्त्व दिले जाईल. एकाच मतदान केंद्रावर ईव्हीएम बसवण्यासाठी निवडणूक आयोग किती खर्च करतो ते जाणून घेऊया.
ईव्हीएम तयार करण्याचा खर्च
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, मतपत्रिका युनिटची किंमत अंदाजे ₹७,९९१ आहे, तर नियंत्रण युनिटची किंमत ₹९,८१२ आहे. सर्वात महाग घटक म्हणजे व्हीव्हीपीएटी, ज्याची किंमत अंदाजे ₹१६,१३२ आहे. एकदा खरेदी केल्यानंतर, ईव्हीएम सरासरी १५ वर्षांसाठी वापरता येतात, ज्यामुळे निवडणूक खर्च कमी होतो असा युक्तिवाद केला जातो. तथापि, टीकाकार असे म्हणतात की निवडणुका संपल्यानंतर ईव्हीएमची साठवणूक आणि उच्च-तंत्रज्ञानाने देखरेख करण्याचा खर्च लक्षणीय आहे.
मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम बसवण्यासाठी किती खर्च येतो?
भारतासारख्या विशाल लोकशाही देशात निवडणुका घेणे सोपे काम नाही. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पारदर्शकता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करावे लागतात. अहवाल असे दर्शवितात की फक्त एका मतदान केंद्रावर ईव्हीएम आणि संबंधित व्यवस्था बसवण्यासाठी सरासरी ५०,००० ते ६०,००० रुपये खर्च येतो. यामध्ये तांत्रिक व्यवस्था, वाहतूक, सुरक्षा दलांची तैनाती आणि मतदान कर्मचाऱ्यांसाठी भत्ते यांचा समावेश आहे.
विधानसभेपासून लोकसभेपर्यंतचा खर्च
विधानसभा निवडणुकीसाठी, राज्यात लाखो मतदान केंद्रे उभारली जातात, ज्यामुळे एकूण हजारो कोटी रुपये खर्च येतो. दरम्यान, लोकसभा निवडणुका खूप मोठ्या असतात. देशभरात १० लाखांहून अधिक मतदान केंद्रे उभारली जातात. परिणामी, केवळ बूथ आणि ईव्हीएम व्यवस्थापनावर हजारो कोटी रुपये खर्च येतो.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की हा खर्च लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आणि निष्पक्ष निवडणुकांची हमी देण्यासाठी केला जातो. यामध्ये सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारी प्रशिक्षण, मतदान केंद्रांवरील सुविधा आणि मतदार जागरूकता मोहिमा यांचा समावेश आहे. तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकतेसाठी ही गुंतवणूक आवश्यक आहे यावर तज्ञांचे एकमत आहे.
