नेपाळमधून एक मोठी घडामोड समोर येत आहे. 8 सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी जी दडपशाही केली त्याविरोधात माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्या अपराधांची आरोपांची चौकशीची मागणी करत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. GenZ आंदोलन चिघळल्यानंतर 9 सप्टेंबर रोजी केपी ओली यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता. जुलै 2024 मध्ये त्यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती परंतु, चौदा महिन्यांनंतरच त्यांना खुर्ची सोडावी लागली.

सुशीला कार्कींच्या हाती सुत्रे आणि कारवाई

सुशीला कार्की यांनी नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच मोठे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. 8 सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी जी दडपशाही केली त्याविरोधात माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्या अपराधांची आरोपांची चौकशीची मागणी करत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून सुशीला कार्की यांनी काल शपथ घेतली. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी त्यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली. यानंतर कार्की यांनी कामकाजाला सुरुवात केली आहे.

नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी ओली शर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देत पळ काढला होता. त्यानंतर, नेपाळच्या पंतप्रधानपदावर कोण विराजमान होणार याची चर्चा जगभरात होती. आता, नेपाळच्या पंतप्रधान पदासाठी सुशीला कार्की यांची निवड करण्यात आली आहे. जेनरेशन झेडच्या आंदोलनाच्या वाढत्या दबावानंतर नेपाळमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ झाली, त्यानंतर खरंतर हा मोठा निर्णय घेतला गेल्याचे समोर येत आहे.

सुशीला कार्की नेपाळच्या नव्या पंतप्रधान

नेपाळमधील जेन झी आंदोलनाचे नेते बालेन शाहा यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी आघाडीवर होते, पण सुशीला कार्की यांची वर्णी लावली आहे. जेनरेशन झेडच्या आंदोलनानंतर तेथील राजकीय स्थित्यंतरे बदलली असून सत्तांतर झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. सोशल मीडियावरील बंदी निमित्त ठरल्यानंतर झालेल्या संघर्षात आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेत पंतप्रधानांसह अनेक मंत्र्‍यांवर हल्लाबोल केल्याचं पाहायला मिळालं.

लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार 

कार्की यांच्या निकटवर्तीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मंत्रिमंडळात कुणाला संधी द्यायची याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. ज्या दिवशी नावांची घोषणा केली जाईल त्याच दिवशी त्यांना मंत्रिपदाची शपथ दिली जाईल असे नियोजन असल्याचे समजते. याबाबत अद्याप स्पष्ट घोषणा झालेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार मंत्रिमंडळ विस्तारात विविध क्षेत्रीय आणि जातीय प्रतिनिधींना समाविष्ट करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे सरकारच्या स्थैर्यात वाढ होईल.