बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना एका आंदोलन प्रकरणात दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधीकरण कोर्टाने ही फाशीची शिक्षा सुनावली. सन 2024 साली बांगलादेशमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनप्रकरणी त्यांच्यावर खटला सुरू होता, त्यात आज न्यायालयाने महत्पूर्ण निकाल दिला. गलादेशी राजकारणातील सर्वात मोठ्या खटल्यांपैकी एकाचा निकाल आज लागला आहे. या निकालाने संपूर्ण देशाला हादरला आहे.
शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा
आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण-1 ने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना जुलै-ऑगस्ट 2024 च्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या व्यापक हिंसाचार, हत्या आणि दडपशाहीसाठी मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. 400 पानांच्या आपल्या निकालात तीन सदस्यीय खंडपीठाने हसीना यांना या हत्याकांडाचे “मास्टरमाइंड” म्हटले. त्यांनी केवळ दडपशाहीचे आदेश दिले नाहीत तर ते थांबवण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा
2024 च्या या आंदोलनानंतर शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला होता. या हिंसक आंदोलनामध्ये हत्या आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे आरोप माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर ठेवण्यात आले होते. मात्र, शेख हसीना यांच्याकडून हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावण्यात आले आहेत. दरम्यान, या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर उफाळलेल्या हिंसाचारानंतर बांगलादेशात मोहम्मद युनूस यांचं सरकार स्थापन झालं होतं.
व्यापक तपासानंतर कोर्टाचा निकाल
जुलै महिन्यातील हिंसक आंदोलनावेळी झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेप्रकरणी कोर्टाने एकूण 54 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. देशभरातून मिळालेले पुरावे आणि विविध स्रोतांकडून मिळालेल्या अतिरिक्त पुराव्यांचीही तपासणी करण्यात आली. तसेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या एजन्सीच्या अहवालाचा अभ्यास करुन निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यानुसार शेख हसीना आणि गृहमंत्र्यांच्या आदेशानुसारच मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि हिंसाचार घडल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली तेव्हा न्यायालयात टाळ्यांचा कडकडाट झाला आणि तसेच पीडितांच्या कुटुंबियांना रडू कोसळले. बांगलादेशच्या न्यायालयाने सोमवारी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवले. गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील उठावावर प्राणघातक कारवाईचे आदेश दिल्याबद्दल त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.