मुंबई: नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार हिंदी भाषा सक्ती राज्यात पहिलीच्या वर्गापासून केली जाणार होती. त्यानंतर राज्यभरातील जनता, विरोधक आणि मनसे पक्षाकडून मोठा विरोध झाल्याचं अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिलं. त्यानंतर आता सरकार नमलं आहे. सरकारने आता एक पाऊल मागे घेतलं आहे. संबंधित परिपत्रकात आता बदल केला जाणार आहे. याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दादा भूसेंनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली आहे.
‘हिंदीची सक्ती नाही, तर हिंदी ऐच्छिक…’
इयत्ता पहिलीपासून राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य करण्यासंदर्भाने घेतलेल्या निर्णयावर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. राज्य सरकारच्या शासन निर्णयात हिंदी भाषा “अनिवार्य” असा शब्दप्रयोग करण्यात आला होता, त्यामुळे प्रश्न उद्धभवले. आता याबाबत मंत्री दादा भूसेंनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली आहे,
काय म्हटले दादा भूसे?
भूसे म्हणाले की, मी स्पष्टपणे नमूद करतो की, हिंदी भाषेच्या संदर्भात केंद्राकडून धोरणं थोपवलं जातंय हे सांगितलं जातंय असा कुठलाही भाग नाही. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 मध्ये स्पष्टपणे भाषेच्या संदर्भातला पॅराग्राफ आहे. तीन भाषा शिकवण्यासंदर्भात, तीन भाषेचा हा फॉर्म्युला तिथं दिलेला आहे. केंद्राने कोणतीही भाषा राज्यासाठी बंधनकारक केलेली नाही. 2020 चे शैक्षणिक धोरण आहे. त्यानुसार, 9 सप्टेंबर 2024 ला तीन भाषेपैकी 2 भाषा आपल्या देशाच्या संबंधित असल्या पाहिजे, असं सांगण्यात आलंय. राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत तिसरी भाषा हिंदी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय झाल्याचे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले. अनिवार्य शब्द हटवला जाणार असल्याने हिंदी सक्ती केली जाणार नसून ती ऐच्छिक असणार आहे.
नवा निर्णय येणार
दरम्यान, राज्य सरकारच्या शासन निर्णयात हिंदी भाषा “अनिवार्य” असा शब्दप्रयोग करण्यात आला होता. मात्र, आता अनिवार्य या शब्दाला स्थगिती देत आहोत आणि पुढील शासन निर्णय यथावकाश निर्मगीत केलं जाईल, अशी माहिती देखील दादा भुसे यांनी दिली. त्यामुळे राज्यातील जनतेच्या आणि मनसेच्या आंदोलनाला मोठं यश आलं आहे. याबाबत अनेक स्तरांतून समाधान केलं जातं आहे.
