नवी दिल्ली – पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या कुठल्याही गुन्ह्यात एखादा मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांना अटक करण्यात आली आणि त्या व्यक्तीला 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास काढावा लागला, तर त्या व्यक्तीला त्याचे घटनात्मक पद सोडावं लागण्याची शक्यता आहे.
याबाबतचं विधेयक लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी सादर केलं. मात्र विरोधकांनी यावर केलेल्या अभूतपूर्व गोंधळानंतर या विधेयकासह पाच विधेयकं ही संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
हे ही वाचा
नेमकं काय घडलं?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी बुधवारी लोकसभेत याबाबतची 3 विधेयकं लोकसभेत सादर केली. यावरुन लोसभेत जोरदार गदारोळ झाला. विरोधकांनी या विधेयकांच्याप्रस्तावाची कागदं फाडली आणि त्याचे गोळे करुन अमित शाह यांच्या अंगावर फेकले. विरोधकांनी यावर जोरदार टीका करत ही तिन्ही विधेयकं मागे घेण्यात यावी अशी घोषणा केली.
याबाबतची तिन्ही विधेय़कं वेगवेगळी मांडण्यात आली, कारण केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील नेत्यांसाठी या विधेयकात वेगवेगळी प्रावधानं करण्यात आली आहेत.
इंडिया आघाडीचे नेते का आहेत अस्वस्थ ?
सरकारनं ही विधेयकं मंजूर करुन घेतली तर विरोधी पक्ष आणि इंडिया आघाडीतील राजकीय नेते, सत्ताधारी नेते यासह आमदारांचीही अडचण होण्याची शक्यता आहे. नुकतेच दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 6 महिन्यांचचा तर तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी यांना 241 दिवसांची कोठडी भोगावी लागली होती. मुख्यमंत्रीपदावर असताना अटक झालेले अरविंद केजरीवाल हे पहिले मुख्यमंत्री असतील.
भाजपा आणि एनडीए सत्तेत असेपर्यंत कोणत्याही मोठ्या नेत्याविरोधात ही कारवाई झाल्यास, सत्ता आल्यानंतरही त्या नेत्याला पदापासून मुकावे लागेल, असा विरोधकांचा मुख्य आक्षेप आहे. खोट्या केसेसमध्येही या कायद्यानंतर नेत्यांना गुंतवण्याची प्रक्रिया वेग घेईल, असंही सांगण्यात येतंय.
सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये यावरुन चांगलीच जंपलीये. विरोधकांनी केलेल्या या एकत्र विरोधानंतर हे विरोध संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलेलं आहे. आता तूर्तास जरी ही चर्चा थांबली असली तरी आगामी काळात हा वाद आणखी तापण्याची शक्यता आहे.