भारत जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश आहे. यामुळे संसाधनांसाठी भारतात संघर्ष वाढत आहे. पुढील दोन दशकांत भारताची लोकसंख्या १.७ अब्ज होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर भारताच्या लोकसंख्येत झपाट्याने घट होण्याची भीती आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने (युनो) याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. युनोच्या अहवालात म्हटले आहे, ४० वर्षानंतर म्हणजे २०६५ मध्ये देशाच्या लोकसंख्येत मोठी घट होणार आहे.

युनोचा धक्कादायक अहवाल समोर

युनोकडून हा अहवाल भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया अशा १४ देशांवर तयार करण्यात आला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, १९६० मध्ये भारताची लोकसंख्या ४३ कोटी होती आणि त्यावेळी प्रत्येक महिला सरासरी ६ मुलांना जन्म देत होती.युनोकडून व्यक्त होणारी चिंता योग्य दिसत आहे. कारण भारतातील जन्मदरात घट झाली आहे. हा जन्मदर १.९ वर आला आहे. हा जन्मदर २.१ असणे आवश्यक आहे. जन्मदर कमी झाल्यामुळे देशाची लोकसंख्या कमी होण्याचा धोका आहे. जन्मदर या पद्धतीने कमी होत राहिले तर जन्मदराची ग्रोथ निगेटीव्ह येणार आहे. ही परिस्थिती २०६४ पर्यंत येऊ शकते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या लोकसंख्या निधीच्या अहवालात ही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

युनोकडून हा अहवाल भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया अशा १४ देशांवर तयार करण्यात आला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, १९६० मध्ये भारताची लोकसंख्या ४३ कोटी होती आणि त्यावेळी प्रत्येक महिला सरासरी ६ मुलांना जन्म देत होती. परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. शिक्षण, परिवार नियोजन आणि आर्थिक परिस्थिती यामुळे आता कमी मुलांना जन्म महिला देत आहेत. अनेक महिला फक्त एकाच मुलांना जन्म देतात. सध्याच्या भारतातील सरासरीचा विचार केल्यावर एका महिलेकडून दोन मुलांना जन्म दिला जात आहे.

लोकसंख्या घटल्यास काय परिणाम?

जर भारताची लोकसंख्या घटली, तर त्याचे अनेक सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. सकारात्मक बाजूने पाहिले, तर संसाधनांवरील ताण कमी होईल, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी अधिक प्रभावीपणे वितरित करता येतील. प्रदूषण आणि वाहतूक समस्याही कमी होतील. मात्र नकारात्मक बाजूने, कामगारांची कमतरता भासू शकते, वृद्ध लोकसंख्या वाढल्याने आर्थिक भार वाढेल, आणि विकासाचा वेग कमी होण्याची शक्यता असेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तरुण कार्यशक्तीची गरज असते, जी लोकसंख्या घटल्याने प्रभावित होऊ शकते. त्यामुळे लोकसंख्या संतुलित ठेवणे हीच योग्य वाट आहे.