भारतात दर १० वर्षांनी जनगणना केली जाते आणि त्याची जबाबदारी भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्तांवर असते. पण प्रश्न असा आहे की पाकिस्तानमध्ये कोणती व्यवस्था आहे आणि तिथे जनगणना करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? खरं तर, पाकिस्तानमध्येही जनगणना केली जाते आणि ती पूर्णपणे केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. चला हे थोडे अधिक तपशीलवार समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
पाकिस्तानमध्ये जनगणना कोण करते?
पाकिस्तानमधील जनगणना पाकिस्तान सांख्यिकी ब्युरो द्वारे केली जाते. ही संस्था थेट पाकिस्तान सरकारच्या नियोजन आणि विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. म्हणजेच, ज्याप्रमाणे भारतात जनगणना केंद्रीय एजन्सीच्या देखरेखीखाली केली जाते, त्याचप्रमाणे पाकिस्तानमध्ये देखील केली जाते.
पाकिस्तानमध्ये पहिली जनगणना कधी करण्यात आली?
भारताच्या फाळणीनंतर लगेचच १९५१ मध्ये पाकिस्तानमध्ये पहिली जनगणना करण्यात आली. त्यानंतर १९६१, १९७२, १९८१ आणि १९९८ मध्ये जनगणना करण्यात आली. परंतु येथे एक मनोरंजक गोष्ट अशी आहे की पाकिस्तानमध्ये जनगणना नेहमीच वेळेवर होत नाही. उदाहरणार्थ, १९९८ नंतरची पुढील जनगणना २०११ मध्ये व्हायला हवी होती, परंतु राजकीय अस्थिरता आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव ती वारंवार पुढे ढकलावी लागली.
शेवटची जनगणना कधी झाली
भारतात दर १० वर्षांनी जनगणना करण्याची घटनात्मक तरतूद आहे, परंतु पाकिस्तानमध्ये असा कोणताही कठोर नियम नाही. तिथेही ते सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर आणि राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असते. अलिकडेच, पाकिस्तानने २०२३ मध्ये डिजिटल जनगणना केली, जी देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच झाली. त्यात सुमारे २५ कोटी लोकसंख्या नोंदवण्यात आली. या जनगणनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती मोबाईल अॅप्लिकेशन आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे करण्यात आली. म्हणजेच, आता पाकिस्तान पारंपारिक कागदावर आधारित सर्वेक्षणापासून डिजिटल प्रणालीकडे वळला आहे.
भारतासारखीच प्रक्रिया
पाकिस्तानमध्ये जनगणना करण्याची प्रक्रिया भारतासारखीच आहे. येथेही घरोघरी जाऊन लोकांची गणना केली जाते, परंतु एक मोठा फरक असा आहे की पाकिस्तानमध्ये डेटा संकलन सुरक्षित आणि निष्पक्ष व्हावे म्हणून सैन्य देखील या प्रक्रियेत सहभागी आहे.
