भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सोमवारी (२१ जुलै) उशिरा आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी या निर्णयामागे प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण असल्याचे सांगितले. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर जगदीप धनखड यांना किती पेन्शन मिळेल? याशिवाय त्यांना इतर कोणत्या सुविधा मिळतील? चला सविस्तर जाणून घेऊया.
उपराष्ट्रपतींचे पेन्शन किती असते?
भारतातील उपराष्ट्रपती हे पद देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च संवैधानिक पद आहे. या पदावर असलेल्यांना राजीनामा दिल्यानंतर किंवा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर पेन्शनसह काही विशेष सुविधा मिळतात. सध्या जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या पेन्शनच्या नेमक्या रकमेबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेले नाही, परंतु विद्यमान नियमांच्या आधारे त्याची माहिती आपण समजून घेऊया.
एवढी पेन्शन मिळू शकते
२०१८ च्या अर्थसंकल्पानंतर, भारताच्या उपराष्ट्रपतींचा मासिक पगार ४ लाख रुपये झाला. त्याच वेळी, उपराष्ट्रपतींचे पेन्शन सहसा त्यांच्या कार्यकाळ आणि पगाराच्या आधारावर ठरवले जाते. भारतात, माजी उपराष्ट्रपतींना त्यांच्या पगाराचा एक भाग पेन्शन म्हणून मिळतो, जो साधारणपणे ५० ते ६० टक्के असू शकतो. त्यानुसार, जगदीप धनखड यांना सुमारे २ ते २.५ लाख रुपये मासिक पेन्शन मिळू शकते. तथापि, ही रक्कम त्यांच्या कार्यकाळाच्या कालावधीनुसार (२०२२ ते २०२५, म्हणजे ३ वर्षे) आणि सरकारच्या निर्णयानुसार ठरवली जाईल.
कमी केलेल्या कार्यकाळाचा काय परिणाम होऊ शकतो?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा होता, जो ऑगस्ट २०२७ मध्ये संपणार होता, परंतु त्यांनी ३ वर्षात राजीनामा दिला. अशा परिस्थितीत, पेन्शनची गणना करताना कार्यकाळाचा कालावधी विचारात घेतला जाऊ शकतो. तथापि, काही प्रकरणांमध्ये आंशिक कार्यकाळासाठी पूर्ण पेन्शन देखील दिली जाते. सध्या या संदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
या सुविधा उपलब्ध राहतील
भारतात, माजी उपराष्ट्रपतींना मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळतात, ज्यामध्ये त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचारांचा समावेश आहे. धनखड यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव राजीनामा दिला आहे. अशा परिस्थितीत, ही सुविधा त्यांच्यासाठी विशेषतः महत्त्वाची असेल. याशिवाय, त्यांना रेल्वे आणि विमानात मोफत प्रवासाची सुविधा दिली जाईल. माजी उपराष्ट्रपतींना सरकारी निवासस्थान किंवा गृहनिर्माण भत्ता मिळू शकतो, परंतु हे त्यांच्या वैयक्तिक निवासस्थानाच्या स्थितीनुसार ठरवले जाते. जर माजी उपराष्ट्रपतींना सुरक्षेची आवश्यकता असेल तर त्यांना सुरक्षा देखील दिली जाते.
