न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया तीव्र झाली आहे. २०० हून अधिक खासदारांनी त्यांना हटवण्यासाठी नोटीस दिली आहे. यामध्ये अनेक पक्षांच्या खासदारांचा समावेश आहे. २१ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील अध्यक्षांना त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाच्या नोटीस देण्यात आल्या. लोकसभा अध्यक्ष यासंदर्भात एक समितीही जाहीर करू शकतात. या समितीत तीन सदस्य असतील जे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या प्रकरणाची चौकशी करतील. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ असतील.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यापूर्वी असे अनेक न्यायाधीश आहेत ज्यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणण्यात आला होता, परंतु आतापर्यंत कोणत्याही न्यायाधीशाला महाभियोगाद्वारे पदावरून हटवण्यात आलेले नाही, त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.
न्यायमूर्ती व्ही. रामास्वामी (१९९३) : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी यांच्यावर आर्थिक अनियमिततेचा आरोप होता. राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाला, परंतु लोकसभेत हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. महाभियोगाला सामोरे जाणारे ते पहिले न्यायाधीश मानले जातात.
हे ही वाचा
न्यायमूर्ती सौमित्र सेन (२०११) :
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्याविरुद्ध निधीच्या गैरवापराच्या आरोपांनंतर, राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाला, परंतु लोकसभेत हा विषय विचारात घेण्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला.
न्यायमूर्ती एस.के. गांगेले (२०१५): लैंगिक छळाच्या आरोपावरून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस.के. गांगेले यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात आला. चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली परंतु त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला (२०१५): गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला यांच्याविरुद्धही महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात आला. आरक्षणावरील त्यांच्या आक्षेपार्ह टिप्पणीबद्दल त्यांना महाभियोगाची सूचना देण्यात आली होती, परंतु न्यायाधीशांनी वादग्रस्त टिप्पणी काढून टाकली आणि प्रक्रिया थांबली.
न्यायमूर्ती सी.व्ही. नागार्जुन रेड्डी (२०१७): आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेले न्यायमूर्ती सी.व्ही. नागार्जुन रेड्डी यांच्याविरुद्ध राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात आला होता, परंतु काही खासदारांनी त्यांच्या स्वाक्षऱ्या मागे घेतल्यामुळे तो पुढे जाऊ शकला नाही.
न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा (२०१८): सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात आला होता, परंतु तो संसदेत मंजूर झाला नाही. राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी पहिल्या टप्प्यातच हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
१४ मार्च २०२५ च्या रात्री दिल्लीतील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानाला आग लागली. आग विझवण्यासाठी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या घरातून रोख रक्कम जप्त केली. तथापि, आगीत अनेक नोटाही जळाल्या. या घटनेचा एक व्हिडिओही समोर आला आहे ज्यामध्ये घराच्या स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांचे गठ्ठे दिसले. त्यावेळी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते, नंतर त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली.