भारताच्या राजकीय विकासात विद्यार्थी राजकारण नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावत आले आहे. भारतीय विद्यापीठांमध्ये वेळोवेळी विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका होतात. अलिकडेच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (ABVP) दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला, केंद्रीय पॅनेलच्या चारपैकी तीन जागा जिंकल्या. राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटनेला (NSU) फक्त एक जागा मिळाली. भारतात विद्यार्थी राजकारण महत्त्वाची भूमिका बजावत असले तरी, पाकिस्तानमध्ये विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका होतात का? चला जाणून घेऊया.

पाकिस्तानमधील विद्यार्थी संघटना

पाकिस्तानमधील राजकारणात विद्यार्थी संघटना नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावत आल्या आहेत. तथापि, १९८४ मध्ये जनरल झिया-उल-हक यांनी कॅम्पस हिंसाचाराच्या घटनांचे कारण देत देशभरात विद्यार्थी संघटनांवर बंदी घातली. ही बंदी राजकीय अशांतता रोखण्यासाठी होती, परंतु त्यामुळे युवा नेतृत्व आणि लोकशाही सहभागाला दशके अडथळा निर्माण झाला.

पाकिस्तानमधील मोठे बदल

२०२२ मध्ये, सिंध प्रांतात विद्यार्थी संघटनांवरील बंदी उठवण्यात आली. कॅम्पस छळ आणि लोकशाही सहभागाचा अभाव यासारख्या समस्या सोडवण्यास विद्यार्थी संघटना मदत करू शकतात असा युक्तिवाद करून जनतेने या निर्णयाचे कौतुक केले. तथापि, पाकिस्तानमधील विद्यार्थी संघटना दुर्लक्षित राहतात आणि विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका सर्वत्र घेतल्या जात नाहीत.

विद्यार्थी कार्यकर्ते म्हणून सुरुवात करणारे पाकिस्तानी नेते

बंदी असूनही, अनेक प्रमुख पाकिस्तानी नेत्यांनी राजकीय राजकारणात आपली कारकीर्द सुरू केली. असेच एक नाव म्हणजे शेख रशीद अहमद, जे रावळपिंडीमधून आठ वेळा पाकिस्तानी संसदेत निवडून आले. रशीद अहमद हे रावळपिंडीतील गार्डन कॉलेजमध्ये सक्रिय विद्यार्थी नेते होते आणि नंतर लाहोरमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेतले. या मालिकेतील आणखी एक नाव म्हणजे हुसेन हक्कानी, जे अमेरिकेतील माजी पाकिस्तानी राजदूत होते. त्यांनी विद्यार्थी कार्यकर्ते म्हणूनही आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. हुसेन हक्कानी हे जमात-ए-इस्लामीच्या विद्यार्थी संघटनेशी संबंधित होते.

दुसरे नाव मनात येते ते म्हणजे जावेद हाश्मी. त्यांनी वयाच्या २० व्या वर्षी विद्यार्थी राजकारणात प्रवेश केला होता. त्यांनी अनेक मोठ्या निदर्शनांमध्ये भाग घेतला आणि पंजाब विद्यापीठात अनेक विद्यार्थी निवडणुकाही जिंकल्या.