Bhusan Gavei : महाराष्ट्राचे पुत्र भूषण गवई यांनी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली. शपथ घेतल्यानंतर ते सध्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर प्रोटोकॉल न पाळल्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि जिल्हाधिकारी हे उपस्थित नसल्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. परंतु थोड्या वेळानंतर कार्यक्रमात या तिघांनीही उपस्थित राहिले. यानंतर महाराष्ट्र शासन सतर्क झाले असून, राजशिष्टाचार पाळण्याबाबतच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

मार्गदर्शक सूचना काय आहेत…?

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे महाराष्ट्र दौ-यावर असताना मुख्य सचिव किंवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलीस महासंचालक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आणि राज्यात अन्यत्र संबंधित जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी तसेच पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी यांनी मान्यवरांचे स्वागत करावे. तसेंच त्यांच्या विमानतळावर स्वागताची व निरोपाची व्यवस्था राजशिष्टाचार उपविभागाकडून करण्यात यावी.

जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील राजशिष्टाचार अधिकारी राज्य अतिथीचे स्वागत करण्यासाठी व त्यांना निरोप देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना “कायमस्वरुपी राज्य अतिथी” (PERMANENT STATE GUEST) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे महाराष्ट्र राज्य अतिथी नियम, २००४ नुसार यापुर्वीपासून घोषित राज्य अतिथी असल्याने त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या दौ-यादरम्यान अनुज्ञेय राजशिष्टाचारविषयक सुविधा (निवास, वाहन व्यवस्था व सुरक्षा, इ.) पुरवण्यात येतात व अशा सर्व सुविधा त्यांना राज्यात सर्वत्र दौऱ्यादरम्यान देण्यात येतात.

सरन्यायाधीशाची सुरक्षा यंत्रणा कशी?

दुसरीकडे सरन्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वोच्च पदी असतात. त्यांना राष्ट्रपती ही शपथ देतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय सरन्यायाधीशांना झेड सुरक्षा यंत्रणा किंवा झेड प्लस सुरक्षा यंत्रणा देण्यात येते. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रा दौऱ्यावर असले भूषण गवई यांना झेड प्लस सुरक्षा यंत्रणा देण्यात आली आहे. पण हे पद मोठे असल्यामुळे राजशिष्ट्यचार पाळणे गरजेचे आहे. त्यामुळं त्यांना झेड प्लस सुरक्षा यंत्रणा देण्यात येते. त्यामुळे आता त्यांच्या राजशिष्ट्यचार यात कोणतीही कमतरता राहू नये यासाठी राज्य सरकारने खबरादारी घेतली आहे.