बंगळुरु- ईव्हीएमच्या विश्वासहर्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत असताना, कर्नाकात महापालिका आणि झेडपी निवडणुका मतपत्रिकेवर घेण्याचा निर्णय घेतलाय. भाजपानं हा निर्णय मागे घेऊन जाणारा असल्याची टीका केलीय. तर विरोधकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांत इव्हीएमचा वापर, मतचोरी, मतदान यादीतील घोळ या मुद्द्यांवर काँग्रेस सातत्यानं प्रचार करताना दिसतेय. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी देशभरातील निवडणुकांत, पत्रकार परिषदांत ईव्हीएम आणि निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करीत आहेत.

सुप्रीम कोर्टातही इव्हीएम वापराला आव्हान देण्यात आलं असलं तरी कोर्टानं आणि निवडणूक आयोगानं या तक्रारी फेटाळून लावल्यात.

कर्नाटकातील निवडणुका मतपत्रिकेवर

अशात काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकात महापालिका आणि झेडपी निवडणुका मतपत्रिकेवर घेण्यात येणार आहेत.
1. बंगळुरु महापालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणूक
2. स्था. स्व. संस्था निवडणुकीत मतपत्रिकेवर होणार मतदान
3. कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय़
4 राज्य मंत्रिमंडळानं सप्टेंबरमध्ये आयोगाला केली होती शिफारस

हा निर्णय राज्य सरकारच्या दबावापोटी घेतलेला नसल्याचंही कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोगानं सप्ष्ट केलंय. २५ मेनंतर या निवडणुका पार पडणार आहेत.

विरोधकांकडून निर्णयाचं स्वागत

कर्नाटक राज्यात घेतलेल्या या निर्णयाचे पडसाद महाराष्ट्रासह देशातही उमटले आहेत. काँग्रेससह ठाकरे शिवसेना आणि इतर विरोधकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय. तेलंगणात अशा निवडणुकाझाल्या तेव्हा भाजपा पाच क्रमांकाचा पक्ष झाला होता, याची आठवण संजय राऊत यांनी करुन दिलीय. तर राज्यात आणि देशातही मतपत्रिकेवर मतदान घ्यायला हवं, अशी आग्रही मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आलीय.

भाजपाची निर्णयावर टीका

दुसरीकडे भाजपाचे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतपत्रिकेवर घेण्याचा निर्णय म्हणजे मागे जाण्याचा निर्णय असल्याचं ते म्हणालेत. कर्नाटकातील जनतेचा इव्हीएमवर विश्वास आहे, १९८० च्या दशसरात बंगळुरातच पहिल्यांदा इव्हीएमचा वापर करण्यात आला होता, याची आठवणही त्यांनी करुन दिलीय.

30 वर्षांनंतर मतपत्रिकेवर मतदान

कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे ३० वर्षांनी देशातील निवडणुका या पुन्हा मतपत्रिकेवर होणार आहेत. मतपत्रिकेच्या या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं जाण्याचीही शक्यता नाकारता येणारी नाही. मात्र मतपत्रिकेवर निवडणुका होऊनही जर काँग्रेस आणि विरोधकांचा पराभव झाला तर त्या पराभवाचं खापर ते कोणावर फोडणार, असा प्रश्न आता विचारण्यात येतोय.