नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी आहे. गांधी कुटुंबासाठी मंगळवारचा दिवस मोठा दिलासा देणारा ठरला. दिल्ली न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या विरोधात ED ने दाखल केलेल्या prosecution complaint (अभियोग तक्रार) दखल घेण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे तर, दिल्ली पोलिसांनी गांधी कुटुंबासह इतरांविरुद्ध याच प्रकरणात दाखल केलेल्या एफआयआरची प्रत त्यांना देण्यासही कोर्टाने नकार दिला. यामुळे ED ला सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे.
दिल्ली कोर्टाचा थेट ईडीला दणका !
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण आहे तरी काय?
भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांनी तोट्यात चाललेले नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहाराद्वारे हडप केल्याचा आरोप केला होता. आरोपानुसार, काँग्रेस नेत्यांनी नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे नॅशनल हेराल्ड प्रकाशित करणारी असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली. दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावरील 2000 कोटी रुपयांच्या हेराल्ड हाऊस इमारतीवर कब्जा करण्यासाठी हे करण्यात आल्याचा आरोप स्वामी यांनी केला.
1938 मध्ये पं. यांनी स्थापन केलेले नॅशनल हेराल्ड इंग्रजी वृत्तपत्र आहे. मालकी एजेएलकडे होती. त्यांनी नवजीवन (हिंदी), कौमी आवाज (उर्दू) प्रकाशित केले. 2008 पर्यंत एजेएलवर 90 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. त्यानंतर त्याचे प्रकाशन थांबले. 2002 ते 2011 दरम्यान काँग्रेसने एजेएलला 90 कोटी रुपये दिले. ही रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात आली. 2010 मध्ये, यंग इंडियन लिमिटेड नावाची एक ना-नफा कंपनी स्थापन करण्यात आली, ज्यातील 76 टक्के हिस्सा सोनिया आणि राहुल यांच्या मालकीचा होता. उर्वरित 24 टक्के हिस्सा मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, दुबे आणि पित्रोदा यांच्याकडे होता. ‘यंग इंडियन’ ने एजेएलला 50 लाखांना विकत घेतले. यामुळे एजेएलमध्ये 99 टक्के हिस्सा मिळाला.
