ओडिशातील पान दुकानात गेल्यानंतर तुम्हाला दिसणारी प्रतिमा आता पूर्णपणे बदलणार आहे. ओडिशा सरकारने अशा सर्व उत्पादनांच्या पॅकेजिंग, साठवणूक आणि उत्पादनावर बंदी घातल्यामुळे, दुकानांमधून बीडी, सिगारेट, गुटखा आणि तंबाखूसारखे पदार्थ गायब होतील. या सरकारी निर्णयाने दुकानदारांपासून ते सामान्य जनतेपर्यंत सर्वांना धक्का बसला आहे. प्रश्न फक्त विक्री थांबेल का नाही, तर दुकानांमध्ये पडलेल्या जुन्या साठ्याचे काय होईल हा आहे. आता ते विकणेही बेकायदेशीर आहे का? चला जाणून घेऊया.
ओडिशामध्ये तंबाखूवर पूर्ण बंद का?
ओडिशा सरकारने 21 जानेवारीला एक कडक नोटिफिकेशन जारी करत गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी आणि तंबाखू किंवा निकोटिन असलेले सर्व उत्पादनांवर पूर्ण बंद घालण्यात आला आहे. सरकारने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय आणि FSSAI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार घेतला आहे.
कुठल्या उत्पादनांवर बंदी लागू होईल?
हा बंद सर्व ओरल म्हणजे तोंडातून वापरण्यात येणाऱ्या तंबाखू उत्पादनांवर लागू होईल, मग ते पॅकेज्ड असोत किंवा उघडे विकले जात असोत, फ्लेवर्ड असोत किंवा फ्लेवर नसलेले असोत, सर्वांवर बंद राहणार आहे. अगदी वेगवेगळ्या पॅकेटमध्ये विकले जाणारे आणि एकत्र करून वापरले जाणारे उत्पादनही प्रतिबंधित असतील. कुठलाही असा अन्नपदार्थ ज्यात तंबाखू किंवा निकोटिन असेल, तो आता बेकायदेशीर मानला जाईल.
दुकानदार जुना साठा विकू शकतात का?
या निर्णयामुळे दुकानदारांसमोर एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तथापि, हे स्पष्ट आहे की एकदा बंदी लागू झाल्यानंतर, नवीन किंवा जुना साठा विकता येणार नाही. याचा अर्थ असा की ज्या दुकानांमध्ये आधीच गुटखा किंवा तंबाखूचा साठा आहे त्यांनाही तो विकण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तो साठवणे देखील गुन्हा मानला जाईल.
सरकारने इतकी कठोर कारवाई का केली?
आरोग्य विभागाच्या मते, तंबाखू आणि निकोटीन उत्पादने कर्करोगाच्या प्रमुख कारणांपैकी एक आहेत. ते तोंड, घसा, पोट, फुफ्फुसे आणि मूत्रपिंडांच्या कर्करोगाचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढवतात. कर्करोगावरील संशोधन संस्थेने आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने त्यांना आधीच कर्करोगजन्य घोषित केले आहे.
ओडिशातील परिस्थिती किती गंभीर?
आकडेवारीवरून असे दिसून येते की ओडिशातील ४२ टक्क्यांहून अधिक प्रौढ लोक धूररहित तंबाखूचे सेवन करतात, जे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जवळजवळ दुप्पट आहे. मुले आणि तरुण विशेषतः असुरक्षित आहेत. लहान वयात सुरू होणारे हे व्यसन केवळ तोंडाच्या आरोग्याला हानी पोहोचवत नाही तर भविष्यात गंभीर आजारांना देखील कारणीभूत ठरते.
कोणत्या कायद्याअंतर्गत ही बंदी घालण्यात आली?
अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याअंतर्गत ही बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई, दंड आणि शिक्षेचा समावेश आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की हा निर्णय कोणालाही त्रास देण्यासाठी नाही तर जीव वाचवण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
