15 वर्षे जुन्या वाहन धारकांना केंद्राच्या एका निर्णयामुळे आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे केंद्राने आता घेतलेला निर्णय अवघ्या देशभरात लागू होणार आहे. केंद्र सरकारने जुन्या वाहनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता 15 वर्षे पूर्ण झालेल्या गाड्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरण करून 20 वर्षांपर्यंत वापर करण्याची परवानगी मिळणार आहे, मात्र त्यासाठी अधिक शुल्क आकारले जाणार आहे. खरंतर या निर्णयामुळे अनेकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
15 नव्हे; 20 वर्षे वापरा जुने वाहन
केंद्र सरकारने जुन्या वाहनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता 15 वर्षे पूर्ण झालेल्या गाड्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरण करून 20 वर्षांपर्यंत वापर करण्याची परवानगी मिळणार आहे, मात्र त्यासाठी अधिक शुल्क आकारले जाणार आहे. म्हणजेच, वाहनमालकांना आपल्या जुन्या गाड्या आणखी 5 वर्षे रस्त्यावर चालविण्याची मुभा मिळेल. हा निर्णय फक्त दिल्ली-एनसीआरपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण देशभर लागू होणार आहे.
आता 20 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांचे नोंदणी नूतनीकरण करणे अधिक महाग झाले आहे. यासाठी रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन शुल्क यादी जाहीर केली आहे. हा नियम 20 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झाला असून सर्व शुल्के जीएसटीपासून स्वतंत्र असतील. तसेच, जर तुमच्याकडे 15 वर्षे जुनी गाडी असेल तर ती तुम्ही अजून 5 वर्षे वापरू शकता. सरकारने हा बदल “सेंट्रल मोटर व्हेईकल्स रूल्स (तिसरा दुरुस्ती), 2025” अंतर्गत केला आहे. यामागचा उद्देश म्हणजे जुन्या व प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या गाड्या हळूहळू रस्त्यावरून हटवणे आणि नागरिकांना नवी वाहने खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे.
कसे असणार नुतनीकरण शुल्क ?
- चालकाने चालवली जाणारी गाडी : नूतनीकरण शुल्क ₹100
- दुचाकी वाहन (मोटरसायकल) : ₹2,000
- थ्री-व्हीलर किंवा क्वाड्रिसायकल : ₹5,000
- हलके मोटार वाहन (LMV) : ₹10,000
- आयात केलेली दुचाकी : ₹20,000
- आयात केलेली चारचाकी : ₹80,000
- इतर श्रेणीतील वाहने : ₹12,000
जुन्या वाहनांमुळे वाढते प्रदूषण
जुन्या वाहनांमुळे आजच्या काळात प्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. रस्त्यावर धावणारी अनेक जुनी वाहने धूर आणि कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात करतात. यामुळे हवेतील प्रदूषण वाढून नागरिकांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होतो. श्वसनाचे आजार, दमा, हृदयविकार यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. जुनी वाहने इंधन जास्त खर्च करतात आणि त्यांचा इंजिन कार्यक्षम नसल्यामुळे वातावरणात हानिकारक वायू सोडला जातो. सरकारने वेळोवेळी प्रदूषण तपासणी (PUC) नियम लागू केले असले तरी अनेक वाहनधारक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. नवे पर्यावरणपूरक वाहनांचा वापर, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन, आणि काटेकोर नियमांचे पालन केल्यास ही समस्या कमी होऊ शकते. त्यामुळे केंद्राने घेतलेला तो निर्णय आता बदलला असला तरी याचा पर्यावरणाला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
