संसदेतून निलंबित केलेल्या ८ काँग्रेस खासदारांचे काय नुकसान होईल? त्यांना कोणते भत्ते मिळणार नाहीत?

संसदेचे सभागृह सहसा चर्चा, प्रश्नोत्तर आणि धोरणात्मक संवादासाठी ओळखले जाते. मात्र जेव्हा हेच सभागृह गोंधळ आणि अवमाननामुळे ठप्प होते, तेव्हा विषय केवळ राजकारणापुरता मर्यादित राहत नाही. अलीकडेच लोकसभेत असाच प्रकार पाहायला मिळाला, जिथे कागद फेकणे आणि सभागृहाचा अवमान केल्याच्या आरोपाखाली आठ विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे या निलंबनाचा नेमका परिणाम काय होतो आणि खासदारांना याची किती मोठी किंमत मोजावी लागते, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

लोकसभेत नेमके काय घडले? वाद कसा वाढला?

मंगळवारी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा सुरू होती. याचवेळी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एका माजी लष्करप्रमुखांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील संदर्भांचा उल्लेख करण्याचा प्रयत्न केला. या मुद्द्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर सभागृहाची कार्यवाही तीन वेळा तहकूब करण्यात आली. दुपारी तीन वाजता सभागृह पुन्हा सुरू झाले तेव्हा वातावरण अधिकच तणावपूर्ण होते. काही खासदारांनी आसनासमोर येऊन कागद फेकल्याचा आरोप करण्यात आला, जो सभागृहाच्या प्रतिष्ठेविरुद्ध मानला गेला.

कोणत्या खासदारांवर कारवाई झाली?

पीठासीन सभापती दिलीप सैकिया यांनी काँग्रेसच्या सात खासदारांची आणि माकपाच्या एका खासदाराचे नाव घेतले. काँग्रेसकडून अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरदीप सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी आणि मणिकम टागोर यांचा समावेश आहे, तर माकपाकडून एस. वेंकटेशन यांना निलंबित करण्यात आले. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी नियम 374(2) अंतर्गत या सर्वांना चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला, जो सभागृहाने ध्वनिमताने मंजूर केला.

निलंबनाचा अर्थ काय?

संसदेतून निलंबन ही केवळ प्रतीकात्मक शिक्षा नाही. एखादा खासदार निलंबित होताच त्याला तात्काळ सभागृहाबाहेर जावे लागते. तो केवळ लोकसभा कक्षातच नव्हे, तर लॉबी आणि प्रेक्षक गॅलरीतही प्रवेश करू शकत नाही. निलंबनाच्या काळात तो खासदार म्हणून संसदेच्या कोणत्याही कामकाजात सहभागी होऊ शकत नाही.

प्रश्न विचारण्यावर आणि चर्चेत सहभागी होण्यावर बंदी

निलंबित खासदारांच्या नावाने कोणतेही प्रश्न, प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव किंवा इतर नोटिसेस सूचीबद्ध केल्या जात नाहीत. ते कोणत्याही मुद्द्यावर बोलू शकत नाहीत किंवा सरकारकडून उत्तर मागू शकत नाहीत. याचा थेट परिणाम त्यांच्या संसदीय कामगिरीवर आणि मतदारांचे प्रश्न मांडण्याच्या क्षमतेवर होतो.

मतदान आणि समित्यांपासूनही दूर

निलंबित खासदार कोणत्याही मतदान प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाहीत. विधेयक असो किंवा अन्य कोणताही निर्णय, त्यांची मते ग्राह्य धरली जात नाहीत. याशिवाय, ते ज्या संसदीय समित्यांचे सदस्य असतात, त्या समित्यांच्या बैठकींनाही उपस्थित राहू शकत नाहीत. त्यामुळे धोरणनिर्मिती आणि देखरेखीच्या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका पूर्णपणे संपुष्टात येते.

कोणते भत्ते मिळत नाहीत?

निलंबनाचा सर्वात थेट परिणाम खासदारांच्या भत्त्यांवर होतो. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांना दैनिक भत्ता मिळत नाही, कारण या काळात दिल्लीत त्यांची उपस्थिती ‘कर्तव्यावर निवास’ म्हणून गणली जात नाही. तसेच, समिती बैठकींना उपस्थित राहू न शकल्याने त्यासंबंधित भत्ताही मिळत नाही. मात्र, त्यांचा मासिक वेतन म्हणजेच मूलभूत पगार यावर याचा परिणाम होत नाही.

कशावर परिणाम होत नाही?

निलंबन असूनही खासदारांचे मूळ वेतन सुरूच राहते. तसेच त्यांच्या कार्यकाळावर, भविष्यातील पेन्शनवर किंवा इतर दीर्घकालीन लाभांवर कोणताही परिणाम होत नाही. म्हणजेच ही शिक्षा तात्पुरती असते, मात्र या काळात मिळणाऱ्या सुविधा मोठ्या प्रमाणात मर्यादित होतात.

नियमांमध्ये काय तरतूद आहे?

लोकसभेच्या नियम 373, 374 आणि 374A अंतर्गत अध्यक्षांना अव्यवस्था किंवा अवमानाच्या परिस्थितीत खासदारांना निलंबित करण्याचा अधिकार आहे. सामान्यतः हे निलंबन संपूर्ण अधिवेशनासाठी किंवा ठराविक दिवसांसाठी असते. राज्यसभेत यासाठी नियम 255 आणि 256 लागू होतात. या सर्व नियमांचा उद्देश संसदेची प्रतिष्ठा आणि शिस्त कायम राखणे हाच आहे.