राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले की अवैध घुसखोरी हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा नसून देशातील संसाधने, सुरक्षा दल आणि नागरिकांच्या अधिकारांशीही संबंधित आहे. घुसखोर देशातील जवानांचा हक्क हिरावून घेतात आणि काही राजकीय शक्ती त्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करतात, असेही त्यांनी म्हटले. या पार्श्वभूमीवर भारतातील कोणत्या राज्यांमध्ये घुसखोरीची समस्या सर्वाधिक गंभीर मानली जाते, याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

केंद्र सरकारची आकडेवारी काय सांगते?

2016 मध्ये संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार तत्कालीन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी भारतात अवैधरित्या राहणाऱ्या बांग्लादेशी नागरिकांची संख्या सुमारे 2 कोटी असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. यापूर्वी 2004 मध्ये यूपीए सरकारने ही संख्या अंदाजे 1.2 कोटी असल्याचे सांगितले होते. या आकडेवारीत केवळ बांग्लादेशातून आलेल्या अवैध स्थलांतरितांचा समावेश होता; म्यानमार, नेपाळ किंवा इतर सीमावर्ती देशांतील नागरिकांचा यात समावेश नव्हता. काही अहवालांनुसार 2025 पर्यंत ही संख्या वाढल्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.

पहिला क्रमांक: पश्चिम बंगाल

सरकारी आणि संसदीय चर्चांमध्ये पश्चिम बंगालचा उल्लेख सर्वाधिक केला जातो. भारत-बांग्लादेशची लांब सीमा असल्यामुळे येथे अवैध घुसखोरीचे आव्हान गंभीर मानले जाते. विविध अहवालांनुसार आणि पूर्वीच्या सरकारी अंदाजानुसार येथे वैध कागदपत्रांशिवाय राहणाऱ्यांची संख्या सुमारे 57 लाख असल्याचे सांगितले गेले आहे. त्यामुळे हा मुद्दा केंद्र-राज्य राजकारणातही वारंवार चर्चेत राहिला आहे.

दुसरा क्रमांक: आसाम

आसाममध्ये घुसखोरीचा प्रश्न अनेक दशकांपासून संवेदनशील राहिला आहे. बांग्लादेश सीमेच्या जवळ असल्यामुळे लोकसंख्येच्या रचनेत बदल होत असल्याची चिंता व्यक्त होत आली. याच पार्श्वभूमीवर नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) प्रक्रिया राबवण्यात आली. अंतिम यादीत सुमारे 19 लाख लोकांची नावे वगळली गेली, ज्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. सरकारी अंदाजानुसार आसाममध्ये अवैध स्थलांतरितांची संख्या जवळपास 50 लाख असल्याचे सांगितले जाते.

दिल्ली आणि महाराष्ट्र

सीमावर्ती राज्य नसतानाही दिल्ली आणि महाराष्ट्रसारखी मोठी शहरी केंद्रेही या यादीत येतात. रोजगार आणि चांगल्या जीवनाच्या शोधात अवैधरित्या आलेले अनेक लोक या शहरांत स्थायिक होतात. पोलिस आणि गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार विदेशी कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांची संख्या येथे तुलनेने जास्त आहे, विशेषतः मुंबई आणि दिल्लीतील काही भागांमध्ये.

इतर राज्ये

गुजरात, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्येही 2024 आणि 2025 दरम्यान अवैध स्थलांतरितांची ओळख पटवण्यासाठी आणि कारवाईसाठी विशेष मोहिमा राबवण्यात आल्या. यावरून या राज्यांतही प्रशासन सतर्क असल्याचे दिसते, जरी येथील आकडे पूर्वोत्तर राज्यांइतके मोठे मानले जात नाहीत.