दिल्लीतील सुषमा स्वराज भवन येथे बुधवारी झालेल्या जीएसटी काउन्सिलच्या मॅरेथॉन बैठकीत कर प्रणालीत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तब्बल 10 तासांपेक्षा जास्त चाललेल्या या बैठकीत 12 टक्के आणि 28 टक्केचे स्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या नव्या करप्रणालीमुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे व्यापारी तसेच सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
5% आणि 18 % दोन जीएसटी स्लॅब
आता केवळ 5 टक्के आणि 18 टक्के असे दोनच जीएसटीचे स्लॅब असणार आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह घरंही स्वस्त होणार आहेत. येत्या 22 सप्टेंबरपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. 12 टक्के आणि 28 टक्केचे स्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. नव्या नियमानुसार आता 5 टक्के आणि 18 टक्के असे फक्त दोनच स्लॅब राहणार आहेत. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले असून, यामुळे सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने 12% आणि 28% चे जीएसटी स्लॅब रद्द करून, त्याऐवजी 5% आणि 18% असे दोनच स्लॅब ठेवले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयाला सर्व राज्यांनी सहमती दिली असून, त्यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने घेतलेला निर्णय गेम चेंजर -गोयल
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी नव्या जीएसटी सुधारणांचे स्वागत करताना त्यांना ‘गेम चेंजर’ असे संबोधले आहे. त्यांनी म्हटले की या सुधारणांचा थेट लाभ देशातील प्रत्येक ग्राहकाला होणार असून उद्योग क्षेत्राने तो पूर्णपणे लोकांपर्यंत पोहोचवावा.
गोयल इंडिया मेडटेक एक्स्पो 2025 या कार्यक्रमात बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, गेल्या 11 वर्षांत राबवलेल्या विविध करसुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर ही जीएसटी सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची ठरते. औषधनिर्मिती क्षेत्र, शेतकरी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग यांसह अनेक क्षेत्रांवर याचा सकारात्मक परिणाम होईल. त्यांनी स्पष्ट केले की देशातील प्रत्येक हितधारक व प्रत्येक ग्राहकाला या सुधारणांमुळे दिलासा मिळणार आहे. विशेषत: औषधनिर्मिती आणि न्यूट्रास्युटिकल उद्योगांना यामुळे नवे प्रोत्साहन मिळेल.
गोयल यांनी पुढे म्हटले की, या सुधारणा केवळ अल्पकालीन फायद्यापुरत्या मर्यादित नसून भारताच्या विकसित देश होण्याच्या 2047 च्या प्रवासात त्यांची निर्णायक भूमिका असेल. उद्योग क्षेत्राने या लाभाचा संपूर्ण परिणाम ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक असल्याचे आवाहनही त्यांनी केले.






