भारतातील सर्वात प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक मानले जाणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज त्यांचा ७५ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. या निमित्ताने त्यांना देश-विदेशातून असंख्य अभिनंदन संदेश मिळाले. भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यासारख्या प्रमुख नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन केले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर यासारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यक्तींनीही पंतप्रधान मोदींना शुभेच्छा दिल्या.
पंतप्रधान होण्यापूर्वी त्यांनी चार वेळा गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. पंतप्रधानपद भूषवूनही त्यांना माजी मुख्यमंत्री म्हणून गुजरात सरकारकडून पेन्शन मिळेल का असा प्रश्न अनेकांना पडतो. पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या पेन्शनबद्दल जाणून घेऊया…
आरएसएस ते पंतप्रधान प्रवास
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा राजकीय प्रवास भारताचे पंतप्रधान होण्याच्या खूप आधी सुरू झाला होता. ते १९५८ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सामील झाले. गुजरातचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख लक्ष्मणराव इनामदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी तरुण स्वयंसेवक म्हणून शपथ घेतली. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी भाजप नेते आणि माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंग वाघेला यांच्यासोबत प्रवास करत होते.
२००१ मध्ये गुजरातमध्ये एका विनाशकारी भूकंपाने संपूर्ण प्रदेश उद्ध्वस्त केला. या संकटाच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर, पंतप्रधान मोदींना दिल्लीहून पदभार स्वीकारण्यासाठी पाठवण्यात आले. त्या क्षणापासून, त्यांच्या नेतृत्वाने गुजरातमध्ये परिवर्तन घडवून आणले आणि त्यांनी २००१ ते २०१४ पर्यंत सलग चार वेळा मुख्यमंत्री म्हणून काम केले. २०१४ मध्ये, त्यांनी पाचव्यांदा शपथ घेतली, परंतु यावेळी देशाच्या पंतप्रधानपदासाठी. आता, प्रश्न उद्भवतो: पंतप्रधान झाल्यानंतरही पंतप्रधान मोदींना माजी मुख्यमंत्री म्हणून पेन्शन मिळते का? चला जाणून घेऊया.
पंतप्रधान मोदींना माजी मुख्यमंत्री म्हणून पेन्शन मिळते का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री म्हणून अजूनही पेन्शन मिळते का याबद्दल लोकांना उत्सुकता आहे. याचे साधे उत्तर नाही असे आहे. भारतीय कायद्यानुसार, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री पदासाठी पेन्शनची तरतूद नाही. पद सोडल्यानंतर, कोणत्याही पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना खासदार किंवा आमदार म्हणून पेन्शन दिली जाते. तथापि, गुजरात हे देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे माजी आमदारांसाठी पेन्शनची तरतूद नाही. गुजरात विधानसभेने २००१ मध्ये पेन्शन कायदा रद्द केला, त्यानंतर त्यांचे पेन्शन थांबवण्यात आले. गुजरातमध्ये आमदार पेन्शन लागू करण्याची दीर्घकाळापासून मागणी आहे. त्यामुळे, सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केवळ पंतप्रधान पदाचे वेतन आणि इतर फायदे उपभोगत आहेत.
