शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांचा मौनी अमावस्येच्या दिवशी पालखीतून जाण्यावरून झालेला वाद आता थेट नोटीसीपर्यंत आला आहे. प्रशासनाने अविमुक्तेश्वरानंद यांना ४८ तासांत दुसरी नोटीस पाठवलीय… या नोटिसीमध्ये त्यांच्यावर मेळ्यात कायमची बंदी का घालू नये, असा सवाल विचारण्यात आला आहे. प्रशासनाने याआधी त्यांच्या शंकराचार्य पदावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. त्याला उत्तर देताना अविमुक्तेश्वरानंद यांनी मानहानीचा खटला भरण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कुणाचंही नाव न घेता ‘कालनेमी’ धर्माच्या आडून कट करत असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे वातावरण तापलंय.

पहिले चतुष्पीठ परिषदेचं १७७९ मध्ये शृंगेरी येथे आयोजन

दुसरीकडे या वादाचे पडसाद आता दिल्ली आणि मुंबईतही उमटलेत… दिल्लीत १९ वर्षांनंतर चारही पिठांचे शंकराचार्य एकाच व्यासपीठावर येण्याची शक्यता आहे.. १० मार्चला होणाऱ्या गोमाता राष्ट्रमाता आंदोलनासाठी ही तयारी सुरू आहे. जर असं झालं तर सनातन धर्माच्या इतिहासात ही तिसरी वेळ असेल. यापूर्वी, १९ मे २००७ रोजी बंगळुरू येथे रामसेतू संदर्भात एक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. ज्यामध्ये चारही पीठांच्या शंकराचार्यांनी एक समान व्यासपीठ शेअर केले होते. १७७९ मध्ये शृंगेरी येथे पहिले चतुष्पीठ परिषद आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये चारही शंकराचार्य एकाच व्यासपीठावर एकत्र आले होते. यंदाची धार्मिक इतिहासातील तिसरी वेळ असेल जेव्हा चारही पिठांचे शंकराचार्य एकाच व्यासपीठावर एकत्र दिसतील.

दरम्यान, महाराष्ट्रातून संजय राऊतांनी या मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना घेरलंय… तर तिकडे उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव सरकारविरोधात आक्रमक झालेत…

...तर त्यांना मेळ्यातून बाहेर काढलं जाऊ शकतं

आता सगळ्यांच्या नजरा मेळा प्रशासनाच्या पुढच्या पावलाकडे लागल्यात… शंकराचार्यांनी नोटिसीला उत्तर तर दिलंय, पण प्रशासनाचं समाधान झालं नाही तर त्यांना मेळ्यातून बाहेर काढलं जाऊ शकतं… दुसरीकडे, दिल्लीत चारही शंकराचार्य एकत्र आले तर हे प्रकरण देशभर पेटण्याची शक्यता आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि धार्मिक परंपरांच्या या वादात नेमकं काय घडतं, हे पाहणं आता महत्त्वाचं आहे