वाढत्या वैद्यकीय खर्चा आणि गंभीर आजारांच्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर, पंजाब सरकारने राज्यातील लोकांना दिलासा देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सामान्य माणसाला आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी पंजाबमध्ये “मुख्यमंत्री आरोग्य योजना” लागू करण्यात आली आहे. या नवीन योजनेअंतर्गत, राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला आता ₹१० लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळतील. सरकारचा दावा आहे की या निर्णयामुळे गरिबातील गरीब व्यक्तीलाही आर्थिक चिंतांशिवाय दर्जेदार उपचार मिळू शकतील.
मोहाली येथे आयोजित कार्यक्रमात या योजनेची घोषणा करताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, गेल्या चार वर्षांत पंजाबमध्ये जे बदल झाले आहेत, ते राज्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जातील. त्यांनी सांगितले की, पूर्वी जेव्हा ते पंजाबच्या दौऱ्यावर येत असत, तेव्हा जनतेशी ‘केजरीवालची हमी’ याबाबत चर्चा करत असत आणि त्या हमीमध्ये आरोग्य योजना सर्वात महत्त्वाची होती. त्या वेळी काँग्रेस सरकारने ‘पैसे नाहीत’ असे सांगत ही योजना राबवू शकली नाही, मात्र आज तीच योजना प्रत्यक्षात करून दाखवण्यात आली आहे.
केजरीवाल यांचा मोठा दावा
केजरीवाल म्हणाले की, आम आदमी पक्षाच्या सरकारने गेल्या ७५ वर्षात जे साध्य करू शकले नाही ते फक्त चार वर्षांत साध्य केले आहे. त्यांनी दावा केला की पंजाबच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये आता डॉक्टरांची कमतरता नाही आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. अनेक वेळा गंभीर आजारांमुळे लोकांना उपचार घेता येत नव्हते. तथापि, या नवीन योजनेच्या सुरुवातीमुळे, आता कोणताही गरजू व्यक्ती कोणत्याही रुग्णालयात जाऊन उपचार घेऊ शकेल.
‘जनता प्रथम, परदेश नाही’
त्यांनी असेही सांगितले की देशातील अनेक मुख्यमंत्री परदेश दौऱ्यावर जात असताना पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे जनतेच्या हितासाठी काम करत होते. केजरीवाल यांनी टोला लगावत म्हटले की मान यांनाही स्वित्झर्लंडला जायची इच्छा असावी, पण त्यांनी परदेश दौरा टाळून लोकांसाठी हेल्थ कार्ड तयार करण्याला प्राधान्य दिले.
नशेविरोधात कठोर कारवाई
यासोबतच केजरीवाल यांनी नशेच्या मुद्द्यावर सरकारच्या कठोर भूमिकेचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की पंजाबमध्ये नशेची परिस्थिती अत्यंत वाईट होती, मात्र आम आदमी पार्टीच्या सरकारने मोठ्या नेत्यांविरोधात कारवाई केली आणि एका प्रभावशाली नेत्याला तुरुंगात पाठवले. यानंतर अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारवर टीका केली, कारण याआधी सर्वजण परस्परांशी संगनमत करून होते.
