उत्तर प्रदेशातील संभल येथील एका अलीकडील प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा गंभीर संवैधानिक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संभल हिंसाचारात एका तरुणाला झालेल्या दुखापतींबद्दल मुख्य न्यायदंडाधिकारी चंदौसी न्यायालयाने माजी सीओ आणि इतर १२ पोलिस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश अलीकडेच दिले आहेत. या न्यायालयीन निर्देशानंतरही, पोलिसांनी एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आहे. पोलिस न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास नकार देऊ शकतात का ते पाहूया.
न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक आहे का?
भारतीय कायद्यानुसार, पोलिस हे न्यायपालिकेच्या वर स्वतंत्र अधिकारी नाहीत. ते कायद्याच्या नियमांनुसार काम करतात आणि सक्षम न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यास घटनात्मकदृष्ट्या बांधील आहेत. न्यायालयीन आदेशाचे पालन करण्यात जाणूनबुजून अपयश किंवा जाणीवपूर्वक विलंब करणे हे कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते. न्यायालयीन निर्देश अनिवार्य आहेत, सल्लागार नाहीत. म्हणून, पोलिस अधिकाऱ्यांना त्यांचे दुर्लक्ष करण्याचा अधिकार नाही.
पोलीस कायदा न्यायालयाच्या आदेशांबद्दल काय म्हणतो?
पोलीस कायद्यात कायदेशीर आदेशांचे पालन करणे हे पोलीस अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य स्पष्टपणे नमूद केले आहे. पोलीस कायद्याच्या कलम २३ नुसार प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याने न्यायालय किंवा इतर कायदेशीर प्राधिकरणाने जारी केलेले सर्व आदेश आणि वॉरंट अंमलात आणल्यानंतर लगेचच पाळावेत. आदेशांचे पालन न करणे हे गैरवर्तन मानले जाते आणि त्यामुळे कायदेशीर आणि विभागीय दोन्ही परिणाम होऊ शकतात.
आदेशाचे पालन न करणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान
जर एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले तर तो न्यायालयाचा अवमान कायदा, १९७१ अंतर्गत न्यायालयाचा अवमान मानला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये, संबंधित अधिकाऱ्याला ६ महिन्यांपर्यंत साधी कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत फौजदारी उत्तरदायित्व
परिणाम केवळ अवमान कारवाईपुरते मर्यादित नाहीत. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १६६अ अंतर्गत, जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने जाणूनबुजून कायदा किंवा न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केले आणि कोणत्याही व्यक्तीला हानी पोहोचवली तर त्याला ६ महिने ते २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
करिअरवर परिणाम
फौजदारी आणि अवमान कारवाई व्यतिरिक्त, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यास नकार देणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यावर विभागीय कारवाई देखील होऊ शकते. यामध्ये निलंबन, अंतर्गत चौकशी, सेवा रेकॉर्ड खराब करणे, पदोन्नती नाकारणे किंवा अगदी बडतर्फी यांचा समावेश असू शकतो.
