सोमवारी अरवली प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात पर्वतरांगांची पुनर्परिभाषा करण्याच्या आपल्याच आदेशाला स्थगिती दिली. कार्यकर्ते आणि शास्त्रज्ञांनी आरोप केला की, पूर्वीच्या आदेशामुळे नाजूक परिसंस्थेचे मोठे क्षेत्र बेकायदेशीर आणि अनियंत्रित खाणकामासाठी खुले होऊ शकते . या प्रकरणाची सुनावणी करताना, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील अवकाशकालीन खंडपीठाने म्हटले की, “समितीच्या शिफारशी आणि या न्यायालयाचे निर्देश स्थगित ठेवणे आम्हाला आवश्यक वाटते. (नवीन) समिती स्थापन होईपर्यंत ही स्थगिती लागू राहील.”

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून उत्तर मागितले

या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संबंधित चार राज्यांना नोटिसा बजावल्या, तज्ञांच्या नवीन पॅनेलची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणीची तारीख 21 जानेवारी निश्चित केली.  हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केंद्र सरकारने त्यांची नवीन व्याख्या अधिसूचित केली तेव्हापासून हा संपूर्ण मुद्दा सुरू झाला, जो कार्यकर्ते आणि तज्ञांनी आरोप केला होता की पुरेसा मूल्यांकन किंवा सार्वजनिक सल्लामसलत न करता तयार करण्यात आला होता. असे म्हटले जात होते की, यामुळे हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरातमधील अरवली पर्वतरांगांचा मोठा भाग खाणकामाच्या धोक्यात येऊ शकतो.

सुप्रीम कोर्टाकडून प्रकरणात महत्वाची टिप्पणी

या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला या क्षेत्रात कोणत्याही नवीन खाणकामाला परवानगी देण्यापूर्वी शाश्वत खाणकामासाठी एक व्यापक योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले. आजच्या सुनावणीदरम्यान केंद्राची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी निदर्शनास आणून दिले की न्यायालयाने गेल्या महिन्यात ती योजना स्वीकारली होती.