नवी दिल्ली: अनेक दिवसांपासून चर्चेत राहिलेल्या नव्या वक्फ कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टातून आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. वक्फ कायद्यातील प्रमुख दोन तरतुदींना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्याची माहिती आहे. येत्या 7 दिवसांत केंद्र सरकारला याबाबत भूमिका मांडावी लागणार आहे. तसेच सुप्रीम कोर्ट देखील 7 दिवसांत अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता आहे. प्रकरणात पुढील सुनावणी पाच मे रोजी होणार आहे. पाच मे रोजी दुपारी दोन वाजता या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
कोर्टाचा काय निर्णय?
प्रामुख्याने राज्य वक्फ बोर्डाचे अधिकार आणि वक्फ परिषदेवर महिला आणि गैर मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती या बाबीला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. काल याबाबत कोर्टाने एक प्रमुख निरीक्षण नोंदवले होते ते असे की, जर हिंदू ट्रस्टवर एखादा मुस्लिम सदस्य घ्यावा लागला तर केंद्र सरकारला चालेल का ? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला होता.
5 मे रोजी पुढील सुनावणी
या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 5मे रोजी होणार आहे. तोपर्यंत वक्फची संपत्ती आणि जमीनी जैसे थे रहाव्यात, त्यामध्ये कोणताही बदल होऊ नये, अशी सुचना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिली आहे. तसेच केंद्र सरकारला या प्रकरणी पुढील 7 दिवसांत आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.
राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया
दरम्यान या प्रकरणावर शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. वक्फ बोर्डाच्या संबंधाने आज माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती आदेश हे या देशातील संसदीय लोकशाही व्यवस्थेला अधोरेखित करणारे आहेत. संसदेकडे बहुमत असलं तरी सुद्धा घटनात्मक चौकटीच्या बाहेर जाऊन संसद कायदा करू शकत नाही, असं अंधारे यांनी म्हटलं आहे.
दुसरीकडे ओवैसी यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. तुम्हाला त्या कायद्याला पूर्णपणे समजण्याची गरज आहे. वक्फ सुधारणा कायदा हा असंदीय आहे. राज्य वक्फ बोर्ड आणि परिषदेवर नेमणुका करण्यावर स्थगिती देण्यात आली आहे. आम्ही या कायद्याला न्यायालयात चॅलेंज दिलं आहे. आमचा या कायद्याला विरोध असल्याचं ओवैसी यांनी म्हटलं आहे.
